महापालिकेची १९ मे रोजी तहकूब करण्यात आलेली महासभा सोमवारी (दि. ३१) पार पडली. या वेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. म्हसरूळ शिवारात आरोग्य विद्यापीठाच्या सीमेलगत असलेल्या १४ हेक्टर जागेत वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेने १४ हेक्टर क्षेत्रफळाचा भूखंड विनामूल्य द्यावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवले होते. त्यानुसार मान्यता देण्यात आली, परंतु त्याचबरेाबर नियोजित महाविद्यालय आणि रुग्णालयात महापालिकेसाठी काही जागा राखीव ठेवाव्या किंवा तत्सम सहभाग असावा यासाठी गटनेत्यांची समिती नियुक्त करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे महापौरांनी सांगितले. सुधाकर बडगुजर, गुरूमित बग्गा, सलीम शेख, गजानन शेलार यांनी प्रस्तावाला मान्यता देताना राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे अभिनंदन केले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. त्यावर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी याआधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने नाशिकमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने फडणवीस सरकार आणि आताच्या महाविकास आघाडी सरकारचेही अभिनंदन, असे महापौरांनी सांगितले.
दरम्यान, महापालिकेच्या ६८८ अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना प्रत्येकी दाेन हजार रुपये मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी महापालिकेच्या अंगणवाड्यांमध्ये एकूण सहा मुख्य सेविका, ३४२ सेविका आणि ३४० मदतनीस असून त्यांना ४४०० ते ५५०० रुपयांपर्यंत पदानुसार मानधन आहे. त्यांच्या मानधनात एक हजार रुपये वाढ करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. मात्र महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दोन हजार रुपये वाढ केल्याची घाेषणा केली. अंगणवाडी सेविका पूर्णवेळ काम करीत असल्याने त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. मात्र ती मान्य न झाल्याने आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आणि विलास शिंदे यांनी सांगितले.
इन्फो..
स्मार्ट स्कूलचा प्रस्ताव मागे
महापालिकेच्या वतीने स्मार्ट स्कूल प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आता प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला आहे.
इन्फो..
विविध ठिकाणी खुली जागा आणि इलेक्ट्रीक पोलवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी मासिक जागा लायसेन्स फी करार करण्याचा प्रस्ताव तसेच आरोग्य विभागाकरिता अळीनाशके, कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी सुमारे ३ कोटी २९ लाख रुपयांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या अनुपस्थितीने तहकूब करण्यात आला.