नाशिक : आठ महिन्यांपूर्वी नांदगाव येथील कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी महसूल अधिकाºयांसह २३ शेतकºयांवर गुन्हा दाखल करण्याची घाई करणाºया लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयित आरोपींची साधी चौकशी अथवा गुन्ह्याचा तपासही न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने बारा शेतकºयांची हजेरीतून सुटका केली आहे.दि. ५ जानेवारी रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींना खरेदी-विक्रीची अनुमती दिल्याने शासनाच्या चार कोटी रुपयांचे नुकसान करून सदर रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी व जमिनीचे मालक शेतकरी अशा २३ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्णात सर्वच संशयितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मिळविला व नंतर न्यायालयाने तो कायमही केला. तथापि, या सर्व संशयितांना दर सोमवारी नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कार्यालयात हजेरी लावून त्यांना तपास व चौकशीत सहकार्य करण्याची अट टाकली होती. परंतु गेल्या आठ महिन्यांपासून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या गुन्ह्णाचा पुढे तपास केला नाही की, संशयितांची साधी विचारपूसही केली नाही. त्यामुळे अॅड. शिवाजी सानप, प्रशांत सानप यांच्यासह १२ शेतकºयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हजेरीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर यांच्यासमोर या अर्जाची सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी या गुन्ह्णातील फिर्यादी व लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत भामरे हेदेखील उपस्थित होते. न्यायालयाने त्यांना दोषारोप दाखल केले काय, अशी विचारणा केल्यावर त्यांनी नकार दिला. त्यावर न्यायालयाने वादींचा अर्ज मंजूर करीत असल्याचे तोंडी सांगितले व तुमची काही हरकत आहे काय, असे विचारले असता भामरे यांनी नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाने अॅड. शिवाजी सानप, हेमंत सानप, जयंतीभाई पटेल, भावीन पटेल, अर्जुन माकानी, शिवलाल माकांनी, विनोद माकांनी यांच्यासह १२ जणांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कार्यालयात हजेरी लावण्यापासून सूट दिली दिली आहे.
नांदगाव प्रकरणी १२ जणांना हजेरीतून सूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2017 00:30 IST