११० कोटींच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर

स्थायी समिती : रस्त्यांसाठी आरक्षित जागांना प्राधान्यक्रम; छोट्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचे प्रस्ताव मान्य

 नाशिक : गेल्या दोन महिन्यांपासून आरक्षित जागांच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांबाबत स्थगितीवर स्थगितीचा सुरू असलेला खेळ गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत काही प्रस्तावांबद्दल थांबला आणि रस्त्यांच्या आरक्षित जागांना प्राधान्य देत सभागृहाने सुमारे ११० कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र, व्यपगत होणाऱ्या प्रस्तावांवर महापौर आणि आयुक्तांसमवेत चर्चा करून उचित निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सभापती सलीम शेख यांनी यावेळी सांगितले.महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा एकदा सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचे भूसंपादनांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी लक्ष्मण जायभावे यांनी महापालिकेची नाजूक आर्थिक स्थिती लक्षात घेता प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची सूचना केली आणि महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या पण रस्त्यांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांबाबतच विचार करण्याची विनंती केली. यशवंत निकुळे, अशोक सातभाई यांनी रस्त्यांच्या आरक्षणांसह छोट्या शेतकऱ्यांचे मोबदल्याचे प्रस्ताव मान्य करण्याची सूचना केली, तर दिनकर पाटील यांनी विकासकामे महत्त्वाची असल्याने भूसंपादनासाठी मोबदला देण्यास विरोध दर्शविला. याचवेळी पाटील यांनी प्राथमिक शाळा व उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागांचे संपादनाचे प्रस्ताव रद्द करण्यासंबंधीच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला हरकत घेतली. त्यावर मिळकत व्यवस्थापक बी. यू. मोरे यांनी सांगितले, महापालिकेकडून सदर प्रस्तावांबद्दल १२७ नुसार कार्यवाही होऊ शकली नाही, त्यामुळे जागामालकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सदर आरक्षण व्यपगत झाल्याने प्रस्ताव रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेने अपिलाची तयारी करण्यापूर्वी वकिलाकडून मार्गदर्शन मागविले असता तीन निकालांचे संदर्भ दिले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही या प्रस्तावांच्या निर्णयाबाबत विचारणा होत असल्याचे मोरे यांनी सांगितले. यावेळी सभापती सलीम शेख यांनी प्राथमिक शाळेचे आरक्षण रद्द होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. उद्यानासाठी आरक्षित जागेची खरोखरच गरज आहे काय, याचा विचार करता येईल. परंतु शाळेचे आरक्षण आवश्यक असल्याने त्याबाबत महापौर, आयुक्तांसमवेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तर रस्त्यांसबंधीचे जे प्रस्ताव आहेत त्यांना मंजुरी देण्यात येत असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले.