नंदुरबार : ‘गावाला असेल कोणताही सवाल उत्तर देईल कोतवाल’ अशी सर्वसाधारण धारणा महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात आहे. यातून प्रशासन आणि ग्रामीण जनता यांच्यात मुख्य दुवा म्हणून कोतवालाची महती सर्वश्रुत आहे. परंतु ब्रिटीश काळापासून काम करणारा कोतवाल गेल्या अनेक वर्षांपासून तुटपुुंज्या अशा मानधनावर काम करीत आहे. यात विशेष म्हणजे गावभर हिंडून प्रशासनासाठी चप्पल झिजवणाऱ्या कोतवालाला नवीन चपलेसाठी फक्त १० रुपये भत्ताच दिला जातो.
ब्रिटीश काळात निर्माण झालेले कोतवाल हे पद गावाला दिशा देण्याचे काम करते. कालांतराने महसुली वसुलीसाठी कोतवालांची मदत होऊ लागल्याने त्यांना तलाठ्यानंतरचा दर्जा दिला गेला. या काेतवालांना गावस्तरावर काम करण्यासाठी साडेसात ते १० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. या मानधनातच १० रुपयांचा अनोखा असा चप्पल भत्ताही दिला जातो. महागाईचे आकडे आसमंताकडे जात असताना १० रुपयांच्या भत्त्याचे करावे तरी काय, असा प्रश्न कोतवाल उपस्थित करतात.
जिल्ह्यात काम करणाऱ्या कोतवालांची पदोन्नती ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. अनेक कोतवाल हे शिक्षित आहेत. यामुळे त्यांना महसूल विभागातील इतर विभागात नोकरीची संधी देण्याची गरज आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. एकीकडे पदोन्नतीची मागणी असताना जिल्ह्यात कोतवालांची एकूण ६० पदे रिक्त असल्याची माहिती देण्यात आली आहेत. सर्वाधिक रिक्त जागा ह्या शहादा तालुक्यात असून त्याखालोखाल नंदुरबार तालुक्यात रिक्त पदे आहेत.
कामांची यादी भली मोठी ..
तलाठीचा मदतनीस म्हणून कोतवाल काम करतो. गावस्तरावर महसुली योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक यांना मदत करतो.
दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतात जाऊन पंचनामा करण्यासाठी मदत करणे.
दुष्काळ यादी, आपत्कालीन स्थितीत गावातील नुकसानाची माहिती प्रशासनाला देणे, ग्रामीण विकासाच्या शासकीय योजनांची माहिती प्रशासनाला देत लाभार्थीची माहिती सज्ज करून ठेवणे.
१९८२ पासून वाढला नाही भत्ता
कोतवालांना १० रुपये चप्पल भत्ता दिला जातो. १९८२ सालापासून चप्पल भत्त्यात वाढ झाली नसल्याचे कोतवाल संघटनेचे नंदुरबार तालुकाध्यक्ष हर्षल सावंत यांनी सांगितले. आजच्या काळात १० रुपयात चप्पल मिळते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कोतवालांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा संघटना कार्यरत असून राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी त्यांच्याकडून देण्यात आली.
महागाई सातत्याने वाढत आहे. गावांचा विस्तारही वाढत आहे. कोतवालांना महसुली कामांसाठी तालुक्याला जावे लागते. पेट्रोलचे दर वाढले आहेत. कोतवालांच्या मुलांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त करण्यासाठी लढा सुरू आहे. वेतनवाढ हा मुख्य प्रश्न आहे तो सोडवला गेला पाहिजे. महसूल विभागाचा एक प्रमुख घटक म्हणून कोतवालांची शासनदरबारी नोंद करण्यात आली आहे. त्यानुसार वेतन मिळावे.
- कोतवाल संघटना
कोतवालांच्या मानधनात वाढच झालेली नाही. हा प्रश्न सातत्याने संघटना मांडत आली आहे. महसूल विभागाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. कोतवाल म्हणून पूर्णवेळ काम करत असल्याने त्या व्यक्तींना पूर्णपणे शासकीय लाभ देण्याची अपेक्षा आहे.
- हर्षल सावंत, तालुकाध्यक्ष, नंदुरबार.