हे पहा व्हिडीओ फुटेज, सांगा कुठे केला ठराव... घरपट्टीचा वाद: दूध का दूध-पाणी का पाणी, चंद्रकांत रघुवंशी यांचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : सहा महिन्यांची घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णयच झाला नाही हे मिटींगचे संपुर्ण १८ मिनीटांचे व्हिडीओ फुटेज दाखवून ‘दूध का दूध व पाणी का पाणी’ची विरोधकांची मागणी पुर्ण करीत असल्याचे सांगून नगरपालिकेच्या हिताच्या आड येणाऱ्या नगरसेवकांवर बडतर्फीची कारवाई का करण्यात येऊ नये? यासाठी वकिलांचा सल्ला घेणार असल्याची माहिती माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.नंदुरबार पालिकेच्या १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी सहा महिन्याची घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे डिजीटल बॅनर शहरात लावले होते. भाजपने मागणी केल्यामुळेच हा निर्णय झाल्याचा त्यांचा दावा होता. परंतु बैठकीत असा निर्णयच झाला नाही असे सत्ताधारी गटाचे म्हणने होते. त्यामुळे दिशाभूल करणारे डिजीटल बॅनर लावणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी व मुख्याधिकारी राजेंद्र शिंदे यांनी दिला होता. त्यावरून राजकारण तापले असून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्याच अनुषंगाने माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ज्या सर्वसाधारण सभेतील हा विषय झाला त्या सभेचे संपुर्ण मिटींगचे १८ मिनीटांचे व्हिडीओ फुटेज दाखवून असा निर्णय कधी झाला, चर्चा कधी व काय झाली त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. पालिकलेचे अजेंडे ८ तारखेला वाटप झाले. विरोधी गटनेता चारूदत्त कळवणकर यांनी १२ तारखेला पत्र देऊन मागणी केली. अर्थात बैठकीत नागरिकांच्या हिताचे निर्णय होत असून त्याचे श्रेय सत्ताधारी गटाला जाणार याची भिती वाटल्यने घाईघाईने ते पत्र दिले गेले. परंतु सभेत विषय क्रमांक आठ घरपट्टी जनरल रिव्हीजन न करणे आणि विषय क्रमांक १६ महिनाभराच्या आत मालमत्ताकर भरल्यास १० टक्के सुटचा निर्णयाचा विषय होता. त्यावेळी हे दोन्ही विषय बहुमताने मंजुर झाले. त्यावेळी सहा महिन्याची घरपट्टी माफचा विषय विरोधकांनी काढला नाही. आयत्या वेळच्या विषयातही तो नव्हता असा दावा व्हिडीओ फुटेज दाखवून त्यांनी केला. महिला नगराध्यक्षांना धमकवणेअसे असतांना मग डिजीटल बॅनर लावून लोकांची दिशाभूल भाजपने का केली? बॅनर काढण्याचे आवाहन केले तर महिला नगराध्यक्षाला ‘हिंमत असेल तर बॅनर काढून दाखवा’ असे आव्हान दिले गेेले. महिला नगराध्यक्षांना असे आवाहन देणे ही कुठली सुसंस्कृत पद्धत आहे असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. घरपट्टी : अधिकार नाहीपालिकेला घरपट्टी माफ करण्याचा मुळात अधिकारच नाही. सूट देणे आणि माफ करणे यात      मोठा फरक आहे. त्यामुळे असा   निर्णय कुठलीची पालिका घेऊ शकत नाही हे साधे लॅाजीक असतांना जनतेची दिशाभूृल करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला असल्याचेही चंद्रकांत रघुवंशी यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, सभापती कैलास पाटील, दीपक दिघे, कुणाल वसावे, परवेजखान आदी उपस्थित होते.