लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : गेल्या सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन थकले असून, त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अन्यथा असहकार आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. राज्य व केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून मजुरांच्या रोजगारासाठी जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सेवक अतिशय अल्प मानधनावर काम करीत असतात. यासाठी मजुरांचे हजेरी मस्टर तालुका स्तरावर आपल्या खर्चातून पोहोचवितात. असे असताना सदर ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन देण्याबाबत प्रशासन नेहमीच उदासीन भूमिका घेत असतात. आता तर तब्बल गेल्या मार्च महिन्यापासून मानधन रखडवले आहे. परिणामी, आम्हा सेवकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे कुटुंबावरदेखील अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. कारण किराणापासून सर्वच उधारी थकल्यामुळे दुकानदारांकडे पतही संपलेली आहे. अशी परिस्थिती आमच्यावर येऊनसुद्धा वरिष्ठ प्रशासन दखल घ्यायला तयार नाही. या प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी ३० रोजी जिल्हा ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांना साकडे घालून त्यांचा थकीत मानधनाच्या प्रश्नावर चर्चा केली. यावेळी या दोन्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या रोजगार सेवकांनाच वेळेवर त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे रोजगार सेवकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला असून, लवकरच रोजगार सेवक प्रशासनाविरुद्ध असहकार आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. सद्य:स्थितीत मार्चपासून रोजगार सेवकांना मानधन मिळाले नाही. यामुळे रोजगार सेवकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मानधनाबरोबरच प्रवास भत्ता, जॉब कार्ड व मस्टर मागणी फार्म उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संघटनेने आपल्या निवेदनात केली आहे. सदर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर काम बंद करू, असा इशारा संघटनेचे पदाधिकारी रूपसिंग चौधरी, नवनाथ ठाकरे, सखाराम राऊत, नितेश ठाकरे, महेश वळवी, संजय ठाकरे, विश्वास वळवी, विशाल नाईक, प्रवीण वसावे यांनी या निवेदनाद्वारे दिला आहे.