नंदुरबारात तीन वर्षापासून शेततळ्यांची प्रतीक्षा

   भूषण रामराजे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी शेतक:यांच्या आर्थिक विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबवण्यात येत असलेली विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना तीन वर्षापासून रखडत आह़े यामुळे अनुसुचित जमातीतील 38 शेतकरी शेततळ्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत़    नंदुरबार आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून 2014-15 या वर्षात विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत अनुसुचित जमातीच्या शेतक:यांच्या ...

ठळक मुद्देसहा वर्षात खोदले केवळ तीन तळे 2011-12 या वर्षात विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत 24 लाभार्थीची निवड करण्यात आली होती़ यात 10 लाभार्थीनी शेततळे घेण्यास नकार दिल्याने कृषी विभागाकडून 14 लाभार्थीच्या शेतात तळे बनवण्यात येणार होत़े गेल्या सहा वर्षात यापैकी

   भूषण रामराजे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी शेतक:यांच्या आर्थिक विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबवण्यात येत असलेली विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना तीन वर्षापासून रखडत आह़े यामुळे अनुसुचित जमातीतील 38 शेतकरी शेततळ्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत़    नंदुरबार आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून 2014-15 या वर्षात विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत अनुसुचित जमातीच्या शेतक:यांच्या शेतात शेततळ्याचे खोदकाम, प्लास्टिक अस्तरीकरण करणे यासाठी अर्ज मागवले होत़े यासाठी नवापूर, शहादा आणि नंदुरबार तालुक्यातील 37 शेतक:यांनी अर्ज भरून दिले होत़े एका शेतक:याला एक लाख 23 हजार लाभ मिळणार असल्याचे विभागाने कळवले होत़े मात्र तीन वर्ष उलटूनही शेतक:यांना याचा कोणत्याही प्रकारे लाभ मिळालेला नाही़ ही योजना राबवण्यासाठी नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाने कृषी अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग केली होती़ मात्र कृषी विभागाने एका शेतक:याला देण्यात येणारा लाभ कमी असल्याचे कारण दाखवत निधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती़ दोन वर्षापूर्वी वर्ग केलेल्या योजनेचा निधी वाढवून मिळवण्याची मागणी कृषी विभागाने मे 2017 मध्ये केल्याने आदिवासी विकास विभागाने संबधित विभागात प्रस्ताव दिला आह़े दोन विभागांच्या असमन्वयी कारभारामुळे योजनेत अर्ज दाखल करणा:या शेतक:यांनी योजनेच्या लाभाबाबत विचारणा करणे सोडून दिले आह़े येत्या डिसेंबर्पयत वाढीव निधी आल्यास 37 पैकी 24 शेतक:यांची निवड होऊन त्यांना लाभ मिळण्याचे प्रकल्प कार्यालयाने स्पष्ट केले आह़े विशेष म्हणजे याच उपयोजनेत 2011-12 या मंजूर केलेल्या शेततळ्यांची कामेही अपूर्ण आहेत़