रोजंदारी कर्मचा:यांचे मानधन थकले

आदिवासी विकास विभाग : आश्रमशाळेतील 850 कर्मचा:यांना फटका

ठळक मुद्देवर्ग चारच्या कर्मचा:यांना अजूनही आदेश नाही प्रकल्पातील वर्ग चारच्या रोजंदारी कर्मचा:यांना चार महिने उलटूनही अजून आश्रमशाळावरील नियुक्तीचे आदेश प्रकल्पाकडून मिळाले नसल्याचे या कर्मचा:यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी आदेशाविनाच काम करीत आहे. याबाबत सं

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : रोजंदारी कर्मचा:यांना देण्यात येणा:या मानधनातून तासाचे मानधन आदिवासी विकास विभागाने अद्यापही न ठरविल्याने तळोदा प्रकल्पातील रोजंदारी  कर्मचा:यांचे गेल्या साडे तीन महिन्यांपासून मानधन थकले आहे. साहजिकच या कर्मचा:यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन मानधन देण्याची मागणी आहे.तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यात साधारण 42 शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळा चालविल्या जात आहे. या आश्रमशाळांमध्ये 850 रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. तथापि या कर्मचा:यांचे गेल्या साडेतीन महिन्यापासून मानधन थकले आहे. त्यामुळे त्यांनी संपूर्ण घडी विस्कटली आहे. नाशिक विभागीय आयुक्तालयाकडून दिवसातील कामाच्या तासाची रक्कम ठरविली जात असल्याने कर्मचा:यांचे मानधनही थकल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या किरकोळ गोष्टीसाठी तब्बल साडेतीन महिने उलटूनही त्यावर कार्यवाही केली जात नाही. साहजिकच या विभागाच्च्या प्रशासनाच्या उदासिनतेबाबत कर्मचा:यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्मचा:यांच्या तक्रारीवरून येथील प्रकल्प प्रशासनाने वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा देखील केला आहे. मात्र तरीही अजून पावेतो त्यावर कार्यवाही केली जात नसल्याने सणा-सुदींपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची व्यथा कर्मचा:यांनी व्यक्त केली आहे.आधीच प्रकल्पाने वर्ग तीनच्या कर्मचा:यांना नियुक्तीचे आदेश उशिरा दिले होते. त्यामुळे कर्मचा:यांमध्ये अस्वस्थता होती. आता किरकोळ कारणामुळे साडेतीन महिन्यांपासून मानधन रोखले आहे. त्यामुळे रोजंदारी कर्मचा:यांबाबत प्रशासनाचे अन्यायाचेच धोरण असल्याचा कर्मचा:यांचा आरोप आहे. वास्तविक हे रोजंदारी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून स्थायी कर्मचा:यांप्रमाणे अत्यंत कमी मोबदल्यात इनामे इतबारे आतार्पयत काम करीत आहे. मात्र त्यांचा मानधनाबाबत सुद्धा प्रशासन  सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत नाही. निदान कर्मचा:यांचे मानधन तरी प्रत्येक महिन्यात नियमित देण्यात यावे, अशी कर्मचा:यांची मागणी आहे.