नंदुरबार : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी नंदुरबार येथील रिक्त झालेले सहआयुक्त पद त्वरित भरण्यात यावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली आहे.
याबाबत आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, सचिव, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीतील सहआयुक्त भालेकर हे ३१ मे २०२१ रोजी सेवानिवृत्त झाले असून, रिक्त झालेल्या सहआयुक्तपदी त्वरित शासनाने नवीन सहआयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे आदेश द्यावेत.
कोरोनानंतर आता सुनावण्यांची सुरुवात झालेली असून, नंदुरबार कमिटीवर कामाचा बोजा आहे. तसेच सहआयुक्त अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नंदुरबार यांचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून वादग्रस्त राहिलेले आहे. असंख्य बोगस कामे झालेली आहेत. ठाकूर, टोकरेकोळी, तडवी यांना मोठ्या प्रमाणात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून असंख्य तक्रारी केल्या. परंतु नंदुरबार कमिटीने त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. कमिटीने जातीचा दावा अवैध घोषित केल्यानंतर त्या उमेदवाराविरोधात गुन्हे दाखल करणे समितीस बंधनकारक असताना नंदुरबार समितीने एकाही उमेदवारावर आजपर्यंत गुन्हे दाखल केलेले नाहीत, त्याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. नंदुरबार हा आदिवासी जिल्हा असून, खरे आदिवासी नोकरीपासून वंचित आहेत व बोगस कर्मचाऱ्यांना नंदुरबार कमिटीने वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा सपाटा लावला आहे. म्हणून कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची नंदुरबार येथे सहआयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी निवेदनातून केली आहे.