कृषी मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतरही युरिया मिळेना !

रमाकांत पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी नुकताच नंदुरबार जिल्हा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. विशेषत: युरियाची लिंकिंग करणाºयांवर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश अधिकाºयांना देवून शेतकºयांना युरियाची टंचाई भासू देणार नाही असे आश्वासनही दिले. प्रत्यक्षात आठ दिवसानंतरही ना लिंकिंग करणाºयांवर कारवाई झाली ना शेतकºयांना युरिया उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे कृषीमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही शेतकºयांचे प्रश्न सुटणार नसेल तर हे प्रश्न सोडविणार कोण असा प्रश्न शेतकºयांना पडला आहे.जिल्ह्यात कोरोनाच्या संकटाने आधीच शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला असताना त्यातच खरीप हंगामासाठीदेखील खूप कसरत करावी लागत आहे. कृषी विभाग व सहकार विभागाने सातत्याने घोषणा व आश्वासने दिले. पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी हाल अपेष्टा सहन करीत शेतात बी रोपून ते जगविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संपूर्ण राज्यात खरीपासाठी खरीप पूर्व कर्ज शेतकºयांना मिळाले. पण जिल्ह्यात मात्र कर्ज माफीची प्रक्रियाच रेंगाळल्याने खरीप कर्ज वाटपास आत्ताशी सुरूवात झाली आहे. सुमारे २७ हजार शेतकºयांना खरीप कर्ज वेळेवर मिळाले नाही. ज्यांना मिळते आहे तेही निम्मेच दिले जात असून, त्यासाठीही शेतकºयांकडून धनादेश घेतले जात असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. वास्तविक पीक कर्ज देताना या पूर्वी कधीही अशी अट नव्हती. पण या वेळी मात्र अटी शर्र्तींवर नवीन कर्ज दिले जात असल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर आहे. आधीच या शेतकºयांनी कर्ज करून शेतीची मशागत केली. बियाणे आणले, खते आणली. हा कर्जाचा बोजा असताना अपेक्षेप्रमाणे खरीप कर्ज मिळत नसल्याने ती वेगळी समस्या शेतकºयांसाठी उभी झाली आहे. त्यातच बाजारात युरिया खत मिळेनासे झाले आहे. सहकारी संस्थांकडे शेतकºयांना मर्यादीत खते दिली जात आहे. तर खाजगी विक्रेते खाजगी नियमानुसार व संबंधानुसार खतांची विक्री करीत आहेत. अशात सामान्य शेतकरी भरडला जात आहे.या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्री दादा भुसे यांचा जिल्हा दौरा झाला. त्या वेळी त्यांच्याकडून जिल्ह्यातील शेतकºयांना खूप आशा लागून होत्या. यापूर्वी दादा भुसे यांनी औरंगाबाद व इतर ठिकाणी काळा बाजार करणाºया कृषी विक्री केंद्रांवर अचानक धाडी टाकून जी कारवाई केली होती त्याची चर्चा शेतकºयांमध्ये होती. त्यामुळे त्यांच्या या दौºयातून शेतकºयांचे अनेक प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा होती. मंत्री भुसे यांनी शेतीचे वेगळे प्रयोग करणाºया शेतकºयांच्या शेतावर भेट देवून त्यांचे कौतुक केले व प्रोत्साहनही दिले. त्यानंतर अधिकाºयांची बैठक घेऊन पीक अर्ज आणि युरिया टंचाई संदर्भात गांभीर्याने चर्चा घडवून अधिकाºयांना आदेशही केले. पण प्रत्यक्षात मात्र आठ दिवसात त्याचा काहीही परिणाम दिसून आला नाही. आजही जिल्ह्यातील शेतकरी युुरियासाठी विक्रेत्यांकडे फिरताहेत. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार ६५ टक्के युरियाचा कोटा जिल्ह्याला मिळाला आहे. खरे तर खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी होवून आता दोन महिने झाले. या काळात ८० ते ९० टक्के खताचा कोटा मिळणे अपेक्षित होते. शिवाय सध्या पीक पेराही बदलत असल्याने शेतकºयांची खतांची मागणी वाढली आहे. पण कृषी विभागाने याचा गांभीर्याने विचार न करता कागदावरच युरियाचा कोटा ठरवून मागणी नोंदविल्याची कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. आधीच कोटा पेक्षा मागणी अधिक आणि त्यातच जेवढी मागणी केली तो कोटाही पुरेसा मिळाला नसल्याने युरियाची मोठी टंचाई जाणवत असल्याचे सांगितले जात आहे.त्यामुळे एकूणच सध्याच्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर कृषी विभागाने ही बारकाईने विचार करण्याची गरज असून, किमान आगामी काळात ही समस्या उभी राहणार नाही त्याचे नियोजन आतापासून करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे यंदा युरियाची लिंकिंग करणाºयांवर सक्त कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलण्याचीही गरज आहे. कर्ज माफीची प्रक्रिया आणि त्याला लागून नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी ती अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याने त्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय काही बँकांतर्फे ५० टक्केच कर्ज देण्याचे धोरण व पीक कर्जाच्या बदल्यात शेतकºयांकडून कोरा धनादेश घेतले जात आहे. ते कशासाठी व शेतकºयांना पुरेशे कर्ज का मिळत नाही याबाबतही जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून योग्य भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.