आदिवासी विद्यार्थी इंग्रजी शाळा प्रवेश बंद निर्णय शैक्षणिक नुकसान करणारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी विद्यार्थ्यांना पहिली व दुसरीसाठी नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेशाचा निर्णय यंदा आदिवासी विकास विभागाने स्थगीत केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात विविध आदिवासी संघटनांच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार डॉ.हिना गावीत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत उपस्थित होते.याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना खासदार हिना गावीत यांनी सांगितले, २२ मे रोजी आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय क्लेशदायक आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा हा आदेश आहे. आदेशाचे कारण देखील दिशाभूल करणारे आहे. कोरोनामुळे शाळा अचानक बंद करणे, प्रस्ताव प्राप्त शाळांची तपासणी वेळेत न होणे, प्रवेश प्रक्रिया देखील वेळेत न होणे यासह इतर कारणे दिली गेली आहेत. वास्तविक राज्याचा साक्षरता दर हा ८२.९० टक्के आहे. तर आदिवासींचा साक्षरता दर हा ६२.७० टक्के आहे. त्यातही जिल्ह्याचा दर हा ६४.३५ टक्के आहे. राज्याच्या एकुण सरासरी दरापेक्षा हा दर २० टक्केने कमी आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात ७० टक्के आदिवासी राहतात. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी शिक्षण व आरोग्य हे महत्त्वाचे असतांना आदिवासी विकास विभागाने नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना होती. तेव्हढे विद्यार्थी हे वंचीत राहणार आहेत. मराठी माध्यमाच्या आदिवासी आश्रम शाळांना इंग्रजी शाळांमध्ये रुपांतरीत करणार असल्याचे आदिवासी विभागाचेच म्हणने आहे. मात्र सध्या भरती प्रक्रिया बंद असल्याने या शाळांसाठी शिक्षक कुठून आणणार. मराठी माध्यमाचे शिक्षक इंग्रजी माध्याची शाळा चालविणार असेल तर ते विद्यार्थ्यांचे नुकसानच आहे.आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय आठ दिवसात मागे न घेतल्यास आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध आदिवासी संघटना, विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलन करणार असल्याची माहिती खासदार डॉ.हिना गावीत यांनी दिली. मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांना देखील याबाबत पत्र देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.