गैरव्यवहार प्रकरणी न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे कारवाई सुरू-आदिवासी विकास मंत्री पाडवी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी विकास विभागात 2004 ते 2009 या काळात झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई सुरू आहे. न्या.गायकवाड समितीचा अहवाल आपण वाचलेला नसल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, यावेळी त्यांनी गैरव्यवहार प्रकरणी राजकीय भाष्य करणे प्रकर्षाने टाळले. आदिवासी विकास विभागातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा सध्या गाजतो आहे. विभागाने नुकतीच 21 अधिकारी व कर्मचा:यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. याशिवाय नंदुरबार कार्यालयाअंतर्गत 12 कोटी 94 लाखांचा गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन व्यवस्थापक आणि ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत आदिवासी विकास मंत्री अॅड.पाडवी यांना छेडले असता त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. निलंबन, फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने हा अहवाल स्विकारला आहे किंवा नाही हा मुद्दा नसून कारवाई सुरू होणे हे महत्वाचे आहे. आपण स्वत: हा अहवाल अद्याप वाचलेला नाही. गैरव्यवहाप्रकरणी कुणीही दोषी सुटणार नाही परंतु, निदरेष व्यक्तींवर कारवाई होऊ नये यासाठीही आपला प्रय} राहणार असल्याचे मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी राजकीय भाष्य करणे टाळले.