सातपुड्यातील अतिदुर्गम भागात रस्ते, पाणी आणि वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा देण्यात शासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे या भागात दळणवळणाचे प्रमुख साधन म्हणून गाढवच महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. या भागात पोहोचण्यात कुचकामी ठरलेल्या शासकीय यंत्रणेपेक्षा गाढवच आपला साथी असे म्हणण्याची वेळ अतिदुर्गम भागातील आदिवासींवर आली आहे. धडगाव तालुक्यातील तोरणमाळपासून थेट मध्य प्रदेश सीमेपर्यंत सातपुड्यातील दुर्गम भागात आजही दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आहे. वीज तर दूर, परंतु चालण्यासाठी रस्तेही नसल्याने डोंगरदऱ्यांमधून त्यांना स्वत:च वाट शोधत जावे लागते. अशा परिस्थितीमुळे या भागात नेमणूक करण्यात आलेले ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहायक, आरोग्य कर्मचारी यांचे दर्शन केवळ आठवडे बाजाराच्याच दिवशी होते. या सरकारी मंडळींना तोरणमाळमध्ये गाठण्यासाठी आदिवासींना दमछाक करावी लागते. या विपरित परिस्थितीत सर्वच शासकीय यंत्रणांकडून दुर्लक्षित झालेल्या या दुर्गम भागातील आदिवासींना रस्त्याअभावी गाढवांची मोलाची साथ लाभत आहे.
डोंगरदऱ्यांमधून अन्नधान्याची वाहतूक, विहिरीवरून पाणी आणणे, बियाणे-खत आणणे असो, एवढेच काय शालेय पुस्तकांच्या वाहतुकीचेही काम या भागात गाढवांकडूनच करून घ्यावे लागते. रुग्णाला परिसरातील आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठीही गाढवासोबत बांबुलन्स उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हालअपेष्टा भोगणाऱ्या या भागातील आदिवासी जनतेला शासकीय यंत्रणेपेक्षा गाढवाची वाहतूकच अधिक विश्वासाची वाटत आहे. त्यामुळे डोंगरात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबीयांना दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू आपल्या घरी पोहोचविण्यासाठी वाहतुकीसाठी रस्ते नसल्याने गाढवच उपयुक्त ठरत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे देश डिजिटल युगाकडे वळत असताना, सातपुड्यातील आदिवासी जनता मात्र यापासून कोसो दूर आहे.
ऊन-वाऱ्यात पायीवारी
सातपुड्यातील डोंगरदऱ्याच्या भागात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबीयांना दळणवळणासाठी रस्तेच नसल्याने, त्यांना बाजारहाट घेऊन जाण्यासाठी गाढवाचा वापर करावा लागतो. यासाठी सुमारे १५ ते २० किलोमीटरहूनही अधिक अंतर ऊन-वाऱ्यात पायी प्रवास करीत आपले घर गाठावे लागते. हालअपेष्टा भोगाव्या लागत असल्याची प्रतिक्रिया सातपुड्यातील अतिदुर्गम भागातील नागरिकांनी दिली.