निवडणूक कामामुळे बोर्ड परीक्षेसाठी नियुक्त शिक्षक संभ्रमात

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : विभागीय शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेल्या दहावी व बारावीच्या पेपर तपासणीच्या कामांमुळे शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. असे असले तरी शिक्षकांना त्याबाबतचे स्पष्ट पत्र जिल्हा प्रशासनाकडून स्थानिक कार्यालयांना दिले गेले नसल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम नुकताच घोषित झालेला आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रशासनाकडूनदेखील जोरदार तयारी सुरू झालेली आहे. तरी महिनाभरापूर्वीच प्रशासनाने निवडणुकीसाठी कर्मचा:यांचे नियोजनदेखील केले आहे. यासाठी आपल्या स्वत:च्या महसूल अधिकारी, कर्मचा:यांसोबतच वनविभाग, पंचायत समिती, कृषी विभाग, नगरपालिका शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचा:यांची माहिती त्यांच्या विभाग प्रमुखांकडून मागविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकांची माहिती ही संबंधीत शाळा प्रमुख आणि जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे तळोदा महसूल प्रशासनानेही साधारण 750 शिक्षकांची माहिती गोळा करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविली आहे. तथापि लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रमदेखील ऐन दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या कालावधीतच जाहीर झाल्यामुळे शिक्षकांना पेपर तपासणीच्या कामासोबतच निवडणुकीचे कामही करावे लागणार आहे. साहजिकच दोन्ही कामांमुळे श्क्षिकांच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होणार असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. कारण परिक्षेचे काम कालमर्यादीत आहे. शिवाय निवडणुकीचे कामही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या दोन्ही कामांना एकाच वेळी  शिक्षकांना न्याय देता येणे अशक्य आहे. त्यातही प्रत्येक शाळेतील जवळपास सात ते आठ शिक्षकांना पेपर तपासणी कामी नियुक्ती देण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमिवर शिक्षकांच्या संघटनांकडून निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळण्याची मागणी प्रत्यक्ष करण्यात आली होती. परीक्षांचे कामदेखील तितकेच महत्त्वाचे असल्याची बाबत लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पत्रदेखील जिल्हाधिका:यांना देण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु याबाबत तळोदा व इतर ठिकाणी येथील स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे जिल्हा प्रशासनाने तसे आदेश दिले नसल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत येथील महसूल प्रशासनास विचारले असता जिल्हा प्रशासनाकडून असा स्पष्ट आदेश नसल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक 12 मार्च 2019 लाच निवडणूक आयोगाच्या संबंधीत अधिका:यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिका:यांना स्पष्ट आदेश दिले आहे. त्या   आशयाचे पत्रदेखील सोशल मिडियावर फिरत आहेत. असे असतांना याबाबत प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करण्याची अपेक्षा असतांना अजूनही स्पष्ट निर्देश देत नसल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. शिक्षकांच्या संघटनांनीही याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाची प्रत्यक्ष भेट घेऊन संभ्रम दूर करावा, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.विभागीय शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेल्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेत नियुक्त करण्यात आलेल्या परीक्षक व नियामक शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सूट देण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र उपसचिव तथा सहायक मुख्य निवडणूक अधिकारी अ.ना. वळवी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना 12 मार्च 2019 रोजीच दिले आहे. ज्या कर्मचा:यांना असे कामे दिली आहेत ती रद्द करण्यात यावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या पत्राची अजूनही अंमलबजावणी केली जात नसल्याने शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.