आरोग्य सेवेबाबत मानवी हक्क आयोगाचे आरोग्य सचिवांना समन्स

  लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेच्या खालावलेल्या दर्जाबाबत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार १७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. राज्याचे आरोग्य सचिव व जिल्हाधिका-यांना उपस्थित राहण्याचे बजावण्यात आले आहे.  दरम्यान याबाबत ‘लोकमत’नेही गेल्या सहा महिन्यात जिल्ह्यातील आरोग्य        सेवेवर वेळोवेळी  वृत्त प्रकाशीत केले होते. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दिग्विजय राजपूत यांनी पाठविलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, धडगाव तालुका तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील इतर सर्व मागास तालुक्यात आरोग्य सुविधांची खूप मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. औषधी, आरोग्य कर्मचारी तसेच ॲम्बुलन्स व ऍम्ब्युलन्ससाठी लागणारा रस्ता या सर्वच मूलभूत सुविधांची आदिवासी तसेच मागास भागात वानवा आहे, स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ते आजपावेतो या जिल्ह्याकडे किंवा जिल्ह्याच्या समस्याकडे कोणीही सकारात्मकतेने बघितले नाही, या अतीमागास भागातील नागरिकांना आरोग्य, दळणवळण यासारख्या मूलभूत सुविधा न मिळणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. ॲम्बुलन्स नसल्याकारणाने बांबूच्या झोळीत रुग्णास दवाखान्यापर्यंत नेले जाते ही अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे. प्रशासनामार्फत या मागास भागातील आदिवासी बांधवांना आरोग्यसुविधा न पुरवणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांना हिरावणे म्हणता येईल, यासाठी संपूर्णपणे जबाबदार आरोग्य प्रशासन तसेच जिल्हा प्रशासन असल्याचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले होते.यासंबंधी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे सामाजिक कार्यकर्ते दिग्विजयसिंग राजपूत यांनी २२ सप्टेंबर रोजी  तक्रार दाखल केली होती. यानंतर सदर आयोगामार्फत ही तक्रार राज्य मानवी हक्क   आयोगाकडे वर्ग करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य       मानवी हक्क आयोगा द्वारे १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी लावण्यात आली    आहे. या सुनावणीसाठी राज्याचे आरोग्य विभागाचे सचिव यांना       हजर राहण्याचे आदेश सदर विभागामार्फत देण्यात आले आहेत तसेच नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना देखील राज्य मानवी हक्क आयोगाने समस पाठवला असून मानवी हक्क आयोगाद्वारे गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मानवी हक्क आयोगाने पहिल्यांदाच याची दखल घेतली   आहे.