निवेदनात म्हटले आहे की, दिव्यांगांना स्वयंरोजगार करता यावा म्हणून २०० स्क्वेअर फूट जागा अथवा व्यापारी गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, दिव्यांगांना सर्व प्रकारच्या घरकुल योजनांमध्ये सामील करून घरे उपलब्ध करून द्यावीत, दिव्यांगांच्या शासकीय व निमशासकीय विभागातील तीन टक्के आरक्षणाचा शोध घेऊन रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, अपंगांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजनाचे आदेश देण्यात यावेत, यामुळे स्थानिक प्रश्न दिव्यांगांना मांडता येतील, जसे की घरकुल योजना, संजय गांधी योजनांचा दिव्यांगांना लाभ मिळेल. दिव्यांगांना जिल्हा रुग्णालयात दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आठवड्यातून एकच दिवस उपलब्ध असून आठवड्यातून किमान दोन दिवस तरी दिव्यांगांसाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वेळ मिळावा आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
हे निवेदन महात्मा फुले अपंग विकास सेवाभावी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्यचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद अहिरे, ईश्वर रोकडे, देवकाबाई देवरे, मनोहर भदाणे, शेषराव बोरसे, निर्मलाबाई शिरसाठ, विजय पाटील, पांडुरंग देवरे, विठ्ठल ठाकूर, धनराज पाटील आदींनी दिले.
जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सर्व शासकीय कार्यालयांना दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी प्राधान्याने करावी, अशा सूचना देण्यात येतील. निवेदनातील सर्व न्याय्य मागण्यांची पूर्तता केली जाईल. शासकीय योजनांपासून एकही दिव्यांग बांधव वंचित राहणार नाही, यासाठी विशेष दक्षता बाळगली जाईल.
- मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार