लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : कोरोनामुळे आर्थिक संकट असल्याने मालमत्ता कर आकारणी आणि गाळ्यांची भाडे आकारणी सहा महिन्यापर्यंत माफ करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली होती. म्हणूनच नगरपालिकेने तसा ठराव मंजूर केला आहे. तसे असताना मात्र केवळ भाजपला श्रेय मिळू नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी शब्द फिरवला आहे. सत्ताधार्यांनी ऑनलाईन सभेतील ठरावाचे फुटेज जनतेसमोर मांडून सत्य काय ते सांगावे, अशी मागणी भाजपतर्फे प्रा. डाॅ. रविंद्र चाैधरी यांनी दिलेल्या पत्रकात केला आहे.प्रा. डाॅ. चाैधरी यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पालिकेची सर्वसाधारण सभा होण्याआधी १२ ऑक्टोबर रोजी भाजपच्या नगरसेवकांनी कोरोनामुळे उद्विग्न झालेल्या मालमत्ताधारकांना सहा महिन्यांची घरपट्टी तसेच पालिकेच्या मालकीच्या गाळेधारकांनाही सहा महिन्याचे भाडे माफ करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली होती. १६ रोजी ऑनलाइन सभा झाली त्यावेळी अजेंड्यावर विषय क्रमांक आठ आणि १६ याच संदर्भाने चर्चेत आला होता. सभेत बोलताना भाजपाच्या मागणीला विचारात घेत मागणी मान्य झाल्याचे सांगत ठराव संमत करण्यात आला होता. म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तसे सांगणारे फलक लावले आहेत. परंतु भाजपाला श्रेय मिळत आहे. असे दिसताच पालिकेतील सत्ताधार्यांनी घूमजाव केले आहे. या सूड भावनेतूनच फलक उतरवा अन्यथा महाराष्ट्र प्रिवेशन ऑफ डिफेन्स मेंट ऑफ प्रोपर्टी १९९५ नुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी दिला आहे. परंतु अशा धमक्यांना घाबरत नसून हिंमत असेल तर कारवाई करा असे आव्हान दिले आहे. दरम्यान या पत्रकात रघुवंशी परिवाराने केवळ भूखंड गिळंकृत करण्यासाठीच या सभेचे आयोजन केल्याचा आरोपही प्रा.डाॅ. रविंद्र चाैधरी यांनी केला आहे.
- शहरात रंगली चर्चा
- नगरपालिकेने घरपट्टीची नोटीस मिळाल्यानंतर महिनाभराच्या आत सर्व रक्कम एकाचवेळी भरली तर दहा टक्के सूट देणे, पुर्नरमुल्यांकनात कुठलीही वाढ न करणे आणि पालिकेच्या दुकान गाळ्यांचे एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांचे भाडे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ठराव संमत झाल्यानंतर बॅनर व आता पत्रक युद्ध सुरु झाल्यानंतर शहरात राजकीय चर्चा रंगली आहे.