वर्षभरात झाला तब्बल सात हजार प्रकरणांचा निपटारा

संतोष सूर्यवंशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीची सूत्रे हाती घेतली त्यावेळी प्रमुख अधिका:यांच्या पदांसह तब्बल 17 महत्वाची पदे रिक्त होती़ परंतु त्याही परिस्थिती समितीच्या सहआयुक्त बबीता गिरी यांनी आपआपली कामे घेऊन आलेल्या आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिला़ वर्षभरात जवळपास 7 हजार जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रकरणांचा निपटारा केला़अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार तालुक्यातील 3 हजार लोकवस्ती असलेल्या गावातील  बबीता गिरी यांनी आपले पदवीचे शिक्षण बीएस्सीतून पूर्ण केल़े त्यानंतर गिरी यांनी एमएसडब्लू व नंतर एलएलबीला प्रवेश घेत कायद्याची पदवी मिळवली़ गिरी यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत, 2003 मध्ये एमपीएससीची परीक्षा देत त्यांनी आदिवासी विकास विभागात व्दितीय श्रेणी अधिकारी म्हणून काम पाहिल़े त्यानंतर पुढे जात  स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होत 2011 मध्ये त्यांची उच्च श्रेणी एकच्या अधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली़ साधारणत: वर्षभरापासून बबीता गिरी नंदुरबार ‘एसटी’ समितीमध्ये सहआयुक्त पदावर काम करीत आह़े मनुष्यबळाअभावी गिरी यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागला़ गेल्या दहा वर्षापासून विधी अधिकारी हे पद रिक्त होत़े गिरी यांनी इतर पदांसह 2 विधी अधिकारी पदांच्या जागा मानधन स्वरुपात तत्काळ भरल्या़‘एसटी’ समितीमधील शुभांगी सपकाळ यांच्याकडेही उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असून सायराबानो हिप्परगे याही नव्याने संशोधन अधिकारी म्हणून समितीत रुजू झालेल्या आह़े प्रतिकूल परिस्थितीतही समितीमधील तिन रणरागीनी सक्षमपणे काम करीत आहेत़ सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मेहनतीमुळे ‘एसटी’ समितीच्या कामात गती आलेली आह़े समितीला अद्याप स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी जागा नाही़ कार्यालयाच्या बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून निधीही मिळालेला आह़े परंतु जागा उपलब्ध नसल्याने जागा मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ़मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला आह़े त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ही जागा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आह़े जागेअभावी समितीच्या कामकाजात सुसूत्रता येण्यास अडचणी निर्माण होत आह़े समितीकडे एक लाखांहून अधिक प्रकरणांचे रेकार्ड सुरक्षितरित्या असून नंदुरबार समितीचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी धुळे व जळगाव येथेही एक कार्यालय झाल्यास कामात पारदर्शकता निर्माण होणार आह़े समितीकडून जात प्रमाणपत्र ‘सी’ फॉरमेटमध्येच असण्याबाबत विशेष जनजागृती केली जात आह़े तसेच पारदर्शी कारभारासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत़