सरदार सरोवर विस्थापीतांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : सरदार सरोवर विस्थापितांच्या विविध मागण्यांसाठी शेकडो विस्थापितांनी आंदोलनाच्या  नेत्या मेधा पाटकर यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. काही काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी व संबधीत विभागाच्या अधिका:यांच्या उपस्थितीत सायंकाळी उशीरार्पयत चर्चा सुरूच होती. नर्मदा खो-यातील आदिवासींचे पुनर्वसन 34 वर्षापासून सुरू आहे. यासाठी नर्मदा आंदोलनाने सत्याग्रही मागार्ने लढा देत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळविल्या आहेत. असे असले तरी अजूनपयर्ंत शेकडो आदिवासींना त्यांचे पुनर्वसनाचे हक्क अर्धे वा पूर्ण देणे बाकीच आहे. नर्मदा लवादाचा निवाडा, सर्वोच्च न्यायालयाचे 2000 व 2005 चे निकाल यानुसार ‘पुनर्वसन आधी, नंतरच संपत्तीचे बुडित’ हे तत्व नियम म्हणून मान्य असताना प्रत्येक टप्प्यावर आदिवासींना बेकायदेशीर बुडिताविरुध्द लढूनच कमी अधिक न्याय मिळाला आहे. 2017 चा निर्णय म्हणजे आदिवासींचा अपमान असल्याची भावना नर्मदा आंदोलनाची आहे. आंदोलनाच्या म्हणण्यानुसार, लोकार्पण झालेल्या या धरणाचा आजही मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात मिळून सुमारे 30 हजार कुटुंबे असताना ‘मध्यप्रदेशातील संख्येचा खेळ तर महाराष्ट्राने व्यर्थ दवडला वेळ’ अशी हकीकत आहे. आजही अनेकांना जमीन मिळणे बाकी, कित्येकाना घरप्लॉट मिळणे बाकी तर वसाहतीत अनेक सोयी अगदी पिण्याच्या पाण्यापासून ते सिंचनापयर्ंत सोयींचा प्रश्न भिजत घोंगडेच आहे. मूळ गावातच पाडय़ापाडय़ांवर आदिवासी त्यांची शेती, जंगल आणि नर्मदा नवनिमार्णाच्या जीवनशाळा आजही सुरू आहेत.  स्थलांतरित झाल्यावरही घरप्लॉट न मिळता वा जमिनी शोधत फिरता आदिवासींनी या वर्षीही बुडित भोगायचे का. असा प्रश्न आहे. 8 फेब्रुवारी 2017 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार मे 2017 पयर्ंत महाराष्ट्र, गुजरात व मध्यप्रदेशानेही पुनर्वसनाचे कार्य पूर्ण करायचे होते. मात्र दिरंगाई, तक्रार निवारण अधिका-यांच्या वारंवार बदल्या, काहींची अक्षम्य दिरंगाई, तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या निर्णयांनाही जरुरीपेक्षा जास्त वेळकाढूपणा, सुनावण्या होऊन आदेश नसणे, आदेश होऊनही अंमल नाही आणि गुजरातकडूनच पर्याप्त अर्थसहाय्य नाही यामुळे आजही लढावेच लागते आहे. अशा परिस्थितीत नंदुरबार जिल्हाधिका-यांनी संवाद सुरु ठेवला व पुढे नेला. सर्व मागण्या मान्य केल्या. काही मंत्रालयाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित ठेवल्या. मात्र अखेरीस ज्यांना ज्याना पुनर्वसनाची जमीन  व घरप्लॉटच मिळणे बाकी आहे त्यांना जगणेच मुश्कील आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, पुनर्वसन पूर्ण होईपयर्ंत धरणात पाणी भरून बुडित आणता येणार नाही. प्रत्येक प्रलंबित अर्जावर निकाल देणे व अंमल करणे पावसाळ्यापूर्वीच होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करणे महाराष्ट्र शासनाला जडच जाईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, आदिवासींच्या जगण्याच्या व उपजीविकेच्या अधिकारावर गदा आणणे हा अनुसूचित जाति-जनजातींवरील अत्याचार व कायद्यानुसार गुन्हाच आहे. या परिस्थितीत जिल्हाधिका:यांसह अनेक बैठका झाल्यानंतर पावसाळयापूर्वीच इशारा कार्यक्रम म्हणून शेकडो आदिवासी नंदुरबारमध्ये येऊन धडकले आहेत. आंदोलकांनी ठाम निर्धार करीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा नाही तर प्रत्येकजण आपापले शपथपत्र बनवून आपला अधिकार व शासनाचे कर्तव्य कायदेशीर प्रक्रियेने उघडकीस आणण्यासाठी आले असल्याचे निवेदनात स्पष्ट केले. आपापल्या गावी वा वसाहतीत परतण्यापूर्वी शासनाला पुन्हा एकदा ‘डूबेंगे पर, हटेंगे नही’ं चा इशारा व समयबद्ध कार्याविना बुडित येऊ दिलं तर कठोर सत्याग्रहाची घोषणा असल्याचे सर्वांनी निक्षून सांगितले. शेकडो आदिवासी कलेक्टर कार्यालयात घुसल्यावर बिरसा मुंडा सभागृहात चर्चा करण्यात आली. सायंकाळी उशीरार्पयत चर्चा सुरूच होती. जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे, अपर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे, दत्तात्रय बोरुडे यांच्यासह संबधीत विभागाचे अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते. आंदोलकांतर्फे आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर, चेतन साळवे, विजय वळवी, ओरसिंग पटले, नूरजी वसावे, पुण्या पाडवी, किरसिंग जेरमा वसावे, लालसिंग वसावे, सुनील पावरा, गंभीर पाडवी, खेत्या पावरा, मान्या पावरा, गुलाबसिंग वसावे, गुंबा पाडवी, भुरा वसावे, वेस्ता पावरा, लतिका राजपूत, पाणकीबाई वसावे आदींसह शेकडो विस्थापीत उपस्थित होते.