तळोदा : कोरोना महामारीत मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाच्या विधवा पत्नीस शासनाच्या संजय गांधी व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतून लाभ देण्याचे जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाने हाती घेतले असून, अशा विधवा महिलांचे प्रस्ताव संकलित केले जात आहे. साधारण जिल्ह्यातून ६०० महिला विधवा झाल्या आहेत. त्यातील पात्र विधवांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
कोरोना या जागतिक महामारीने गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून गल्लीपासून ते थेट दिल्लीपर्यंत अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या चार महिन्यापूंर्वी तर अधिकच कहर केला होता. या लाटेत बहुसंख्य कुटुंबातील म्हणजे घरातील कर्ता पुरुष दगावल्यामुळे ही कुटुंबच उद‌्ध्वस्त झाली आहेत. यात बहुसंख्य गरीब कुटुंबांचा समावेश आहे. ज्यांचा परिवार हातावर मोलमजुरी करून गुजराण करीत आहे. घरातील कर्ता पुरुष कोरोना महामारीत गमावल्यामुळे गरीब घटकातील ज्या विधवा महिला आहेत. त्यांना शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या संजय गांधी अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ याेजनेच्या लाभ देण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. यासाठी जिल्ह्याचा महिला व बाल कल्याण विभाग पुढे सरसावला आहे. या विभागामार्फत तालुकास्तरीय एकात्मिक बाल विकास कार्यालयाकडून माहिती संकलित केली जात आहे. या कार्यालयाकडून अशा लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागविले जात आहे. जिल्हा आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दीड-दोन वर्षात जिल्ह्यात ६०६ जणांच्या मृत्यू कोरोना महामारीत झाला आहे. साहजिकच ६०० महिला विधवा झाल्या आहेत. यात नंदुरबार तालुका २४७, शहादा १३९, नवापूर ११७, तळोदा ६७, अक्कलकुवा व धडगाव प्रत्येकी १८ या प्रमाणे महिलांची संख्या आहे.
उत्पन्नाचा निकष वाढवावा
कोरोना महामारीत विधवा झालेल्या समाजातील गरीब घटकातील गरजू अशा महिलांना शासनाच्या संजय गांधी व इंदिरा गांधी योजनेतून लाभ देण्याचा शासनाचे नियोजन असले तरी ज्या १८ ते ६५ वयोगटातील महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. त्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २० हजार रुपये असणे आवश्यक आहे. तथापि उत्पन्नाचा हा निकष अतिशय अन्यायकारक असाच आहे. वास्तविक रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांना शासनातर्फे २३८ रुपये मजुरी दिली जाते. या मजुरीनुसार त्या मजुरांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्याही वर जाते. मग मजुरालादेखील या योजनेच्या लाभ दिला जातो तर इतर लाभार्थ्यांच्या बाबतीतच का असा उत्पन्नाचा निकष लावला जातो. त्यामुळे उत्पन्नाचा हा निकष एकप्रकारे योजनेपासूनच वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. शासनाचा खरोखर अशा लाभार्थ्यांना लाभ द्यायचे धोरण असेल तर उत्पन्नाचे निकषदेखील वाढवावेत, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे.
प्रशासनाने जनजागृती करावी
समाजातील अशा गरीब विधवा महिलांना लाभ देण्याचे महिला व बाल विकास विभागाने नियोजन केले असले तरी या बाबत प्रत्यक्ष अशा लाभार्थ्यांची चौकशी करून त्यांच्यात जनजागृती करण्याची गरज आहे. कारण ग्रामीण भागातील बहुसंख्य महिला अनभिज्ञ आहेत. यासाठी त्यांना काय, काय कागद पत्रांची पूर्तता करायची आहे. त्या बद्दल माहिती नाही. या बाबत सोशल मीडियावर मेसेज व्हायरल झाला असला तरी हा प्रस्ताव कुठे दाखल करावा या बाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.