शासनाने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार परराज्यातून वाळू व रेती वाहतूक करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांना गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीसाठीच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंद करणे बंधनकारक राहील. परराज्यातून वैध मार्गाने येणाऱ्या वाळूची अनुज्ञप्ती क्षेत्रीय कार्यालयाने तपासून त्या राज्यातून आलेली वाळू वैध परवान्याद्वारे आल्याची खात्री करावी. संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था स्वत:च्या वापरासाठी परराज्यातून आणलेला वाळूसाठा न करता सरळ बांधकामाच्या ठिकाणी नेणार असल्यास सदर व्यक्ती किंवा संस्थेकडे त्या राज्यातील वैध वाहतूक पास परिमाणासह असणे आवश्यक आहे.
संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था वाळूचा साठा करून विक्री करणार असल्यास महाराष्ट्र राज्य गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार व्यापारी परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार व्यापारी परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात येईल. परराज्यातून रस्त्याने अथवा जलमार्गाने आणलेली वाळू महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांच्या हद्दीत प्रवेश करणार असेल त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि परराज्यातील रेल्वेने आलेली वाळू ज्या रेल्वेस्थानकावर रिकामी करण्यात येणार आहे त्या जिल्ह्यात संबंधिताने राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्धारीत केलेल्या स्वामित्वधन दराच्या १० टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे आवश्यक राहील. संबंधित रकमेचा भरणा केल्यानंतर झिरो रॉयल्टी पास देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
परराज्यातून आलेल्या वाळूचा साठा संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था करणार असतील तर ती जमीन अकृषक असली पाहिजे. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था यांनी वाळूचा साठा व विक्री होणाऱ्या वाळूची दैनंदिन नोंद साठा नोंदवहीत घेणे आवश्यक आहे. सदर नोंदवहीची क्षेत्रीय कार्यालयाकडून तपासणी करण्यात येईल. परराज्यातून आलेल्या वाळूचा साठा वैध परवान्यापेक्षा जास्त आढळल्यास किंवा झिरो रॉयल्टी पासशिवाय वाहतूक केलेली आढळल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितानुसार दंडात्मक कारवाईस पात्र राहील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.