नंदुरबारात यंदाही ‘आरटीई’चा 172 जागांचा कोटा रिक्तच

निवडक शाळांसाठी पालकांचा अट्टाहास कायम

नंदुरबार : तीन प्रवेश फे:या घेत ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आह़े यंदाही एकूण 479 जागांपैकी केवळ 137 विद्याथ्र्यानी ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेतला असून तब्बल 172 जागांचा कोटा यंदाही रिक्त राहिला आह़े पालकांमध्ये ‘निवड’ शाळांबाबत असलेले आकर्षण यंदाही प्रकर्षाने जाणवल़ेसमाजातील दुर्बल घटकांमधील विद्याथ्र्याना चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे म्हणून शिक्षण विभागातर्फे मोफत शिक्षणांतर्गत 25 टक्के जागांचा कोटा अशा विद्याथ्र्यासाठी राखून ठेवण्यात येत असतो़ जिल्ह्यातील एकूण 43 शाळांमध्ये ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली़ या प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत जिल्ह्यासाठी एकूण 479 जागांचा कोटा शासनाकडून देण्यात आलेला होता़ त्यापैकी ऑनलाईन प्रस्तावांच्या छाननीतून 309 विद्याथ्र्याची निवड करण्यात आली होती़ पहिल्या प्रवेश प्रक्रियेत 90 तर दुस:या व तिस:या प्रवेश प्रक्रियेत अनुक्रमे 82, 137 विद्याथ्र्याची निवड करण्यात आली होती़ अशा प्रकारे एकूण 309 विद्याथ्र्याचे ऑनलाईन प्रस्ताव छाननीअंती निवडण्यात आले होत़े परंतु त्यापैकी पहिल्या फेरीत 71, दुस:या व तिस:या फेरीत अनुक्रमे 38 व 28 विद्यार्थी अशा प्रकारे एकूण 137 विद्याथ्र्याची अंतीम प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आह़े  तर 172 विद्यार्थी ‘नॉट अप्रोच’ म्हणजे प्रवेश घेण्यासाठी शाळेर्पयत पोहचले नसल्याचे दिसून आले आह़े 43 शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियाजिल्ह्यातील एकूण 43 शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली़ त्यात, अक्कलकुवा 6, धडगाव 1, नंदुरबार 14, नवापूर 4, शहादा 11 तर तळोद्यात 7 शाळांचा समावेश होता़ 137 विद्याथ्र्याचा अंतीम प्रवेशनंदुरबारला दिलेल्या 479 च्या कोटय़ापैकी एकूण 137 विद्याथ्र्यानीच ‘आरटीई’अंतर्गत अंतीम प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केलेली आह़े त्यात, नंदुरबार 77, नवापूर 24, शहादा 31, नवापूर 2, अक्कलकुवा 1 तर धडगाव तालुक्यात केवळ 2 प्रवेश झालेले आहेत़ केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा 2009 संमत केला आह़े त्याच सोबत राज्य शासनानेही हा कायदा 2011 साली संमत केला होता़ त्यामुळे याअंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्यानाही चांगल्या शाळेत प्रवेश घेता यावा यासाठी 25 टक्केअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असत़े याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्याना आठवीर्पयत शिक्षण शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसत़े त्यामुळे दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्याना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी यातून प्रयत्न करण्यात येत असतो़  विना अनुदानित मराठी शाळांची संख्या अधिकनंदुरबारातील एकूण 43 शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आह़े परंतु यातील निम्याहून अधिक शाळा या विना अनुदानित मराठी माध्यमातील आहेत़ त्यामुळे यातील काहीच शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालक इच्छूक असतात़ त्यामुळे यातील बहुतेक शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्याथ्र्याचाच शोधाशोध घ्यावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येत असत़े पालकांकडून केवळ निवडक शाळांमध्येच प्रवेश मिळावा यासाठी अट्टाहास धरण्यात येत आह़े त्यामुळे परिणामी एकाच शाळेसाठी पालकांकडून विविध प्रस्ताव पाठविण्यात येत असतात़ त्यामुळे परिणामी इतर शाळांमध्ये मोठय़ा संख्येने जागा रिक्त असतात़25 टक्केअंतर्गत आवडत्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्यास प्रसंगी पालकांकडून संपूर्ण प्रवेश शुल्क भरण्याची सुध्दा तयारी दर्शनविण्यात येत असत़े तसेच इतर शाळांकडे मात्र पाठ फिरवण्यात येत असत़े त्यामुळे यातून प्रवेशाची असमानता वाढत़ेदरम्यान, दरवर्षी आरटीई प्रवेशाच्या निम्या जागा रिक्तच असतात़ त्यामुळे समाजातील दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्यानी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याच्या उद्देशाला कुठेतरी अडचणी निर्माण होत असल्याचे यातून दिसून येत आह़े राज्यात बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी असलेला कोटा रिक्तच असतो़ त्यामुळे याबाबत संबंधित प्रशासनाने अभ्यास करुन या प्रणालीत बदल करणे अपेक्षीत असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आह़े