संविधानात पाचव-सहाव्या अनुसूचीमध्ये आदिवासींना आपल्या अस्तित्व, अस्मितेबाबत विशेष तरतूद केलेली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनादेखील आदिवासींसाठी विशेष अधिकार दिलेले आहे. ज्यात आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता जतनविषयी नमूद केलेले आहे. असे असताना शाळेत मुलांचे नाव दाखल करताना जिल्हा परिषद, खासगी शाळा, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सक्तीने ‘हिंदू’ असे नमूद केले जाते, हे संविधानविरोधी आहे.
ग्रामीण भागात पालकांना न विचारता शिक्षक आपल्या मर्जीप्रमाणे माहिती भरून घेतात व या कागदांवर पालकांना माहिती न देता अंगठा लावून घेतला जातो. एकीकडे शासन आदिवासी अस्तिमा, अस्तित्व, आत्मसन्मान आदिवासी जतन संवर्धनाची कायदे केली म्हणता आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासी अस्तित्वावर छुपे घाव करता? हा प्रकार आदिवासी आता खपवून घेणार नाहीत. शासनाच्या वतीने प्रत्येक शासकीय, खासगी शाळेची चौकशी केली जावी, सक्तीने आदिवासींची खोटी माहिती भरू नये, आदिवासी हिंदू नाही. अशाप्रकारची माहिती शाळेने भरू नये, असा आदेश काढण्यात यावा अन्यथा आदिवासी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असे आदिवासी एकता परिषद व आदिवासी एकलव्य संघटनेमार्फत जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांच्यामार्फत केंद्रीय शिक्षणमंत्री, शिक्षणमंत्री महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार, शिक्षणाधिकारी नंदुरबार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आदिवासी एकता परिषदेचे कवी संतोष पावरा, योगेश पवार, आकाश मोरे, दीपक मगरे, रोखठोक बेधडक संघाचे प्रमोद गायकवाड, आदिवासी एकलव्य संघटनेचे ॲड. शीतल गायकवाड, ॲड. विजय नाईक, ॲड.जयकुमार पवार, ॲड.सुऱ्या गावीत, ॲड.अक्षय सोनी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.