शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ८५ व्या वर्षी निधन
2
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
3
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
4
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
5
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
6
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
7
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
8
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
9
खळबळजनक दावा! एपस्टीन फाईल्समध्ये Modi On Board उल्लेख, एका केंद्रीय मंत्र्याचेही नाव समोर
10
India T20 World Cup Squad Announced : टी-२० वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा! गिलचा पत्ता कट, ईशान किशनला संधी
11
२०×१२×२० SIP Rule ची कमाल, दर महिन्याची छोटी रक्कम बनवेल कोट्यधीश; सोप्या भाषेत समजून घ्या
12
तुमचे आरोग्य खऱ्याच गोष्टीस पात्र आहे! बनावट उत्पादनांविरोधात हर्बालाइफ इंडियाचा उपक्रम
13
Numerology: २०२६ चं भविष्य लपलंय तुमच्या जन्मतारखेत; नव्या वर्षात प्रगती होणार की अधोगती? वाचा
14
एपस्टीन फाइल्स प्रकरण, मोदींचे नाव घेणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणांना DCM शिंदेंचे उत्तर; म्हणाले…
15
"हा तोच अब्दुल रशीद खान उर्फ मामू आहे, ज्याच्यावर..."; उद्धव ठाकरेंना अमित साटमांनी घेरले
16
‘वंदे मातरम्’ हा राष्ट्र निर्माणाचा मंत्र बनवायचा आहे; प. बंगालमधून PM मोदींचे देशाला आवाहन
17
Menstrual Syndrome: फक्त पोटदुखीच नाही; पाळी येण्यापूर्वी शरीर देते 'हे' ५ संकेत, या बदलांकडे वेळीच लक्ष द्या
18
२०२६ मध्ये सोनं १.५० लाखांच्या पार जाणार, महिन्याभरात चांदीही ₹४८,००० नं महागली
19
नितीश कुमारांनी हिजाब ओढलेल्या डॉक्टर तरुणी सरकारी सेवेत रुजू होण्यासाठी आलीच नाही, कारण...
20
बांगलादेशात हिंदू तरुणाच्या मॉब लिंचिंग प्रकरणात 7 जणांना अटक; सर्वत्र टीकेची झोड उठल्यानंतर, अखेर मोहम्मद युनूस झुकले
Daily Top 2Weekly Top 5

औषधी खरेदी न करता बिल वसुली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2021 04:26 IST

नंदुरबार : रुग्णकल्याण समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये औषधी हा महत्त्वपूर्ण घटक होता; परंतु तालुका ...

नंदुरबार : रुग्णकल्याण समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये औषधी हा महत्त्वपूर्ण घटक होता; परंतु तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी यातही गैरप्रकार करत केवळ बिलच दिले. प्रत्यक्षात कोणतीही औषधी खरेदी केली नसल्याचे समोर आले आहे. बोरद युनिटकडून औषधी खरेदीची सर्वच बिले बोगस असल्याचे समितीला निदर्शनास आल्याने त्यांनी तसे अहवालात नमूद केले आहे.

तळोदा तालुक्यातील बोरद प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी तत्कालीन आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात युनिट चालवले जात होते. हे युनिट चालवले जात असताना, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी ही महत्त्वपूर्ण बाब होती; परंतु ही खरेदी शासकीय नियमानुसार करण्यात आलेली नव्हती. केवळ देयकासोबत तीन पुरवठादारांची पत्रे जोडण्यात आली होती. औषधी दरपत्रक प्रक्रियेबाबत किमान आठ दिवसांचा कालावधी निश्चित असताना, पुरवठादाराने दरपत्रक दिल्याच्या तिसऱ्या दिवशी त्याला देयक अदा केल्याचा प्रकार बोरद युनिटअंतर्गत घडला आहे.

केवळ औषधी खरेदीत साधारण सात ते आठ लाखांचा गैरव्यवहार एका वर्षात दिसून आल्याचे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले होते; परंतु यानंतरही संबंधितांवर कारवाईच्या नावाने केवळ कागद हलवले गेल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून तिघांवर आरोपनिश्चितीची सूचना करण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा, विभागीय चाैकशी सुरू झाल्याने येत्या काळातही कारवाईची शक्यता कमीच असल्याचे आरोग्य विभागातून बोलले जात आहे.

दरम्यान, एकट्या बोरद युनिटमध्ये लॅब साहित्य खरेदी, स्टेशनरी, औषधी, इंधन खरेदी यासह इतर अनेक बाबींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे समितीसमोर आले होते. समितीने तसा अहवालही दिला होता. बोरद युनिटप्रमाणेच वावडी आणि धनाजे याठिकाणीही याच प्रकारे कागदोपत्री युनिट चालवण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी २०१७ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने चाैकशी करून दिलेला अहवाल आणि सध्या जिल्हा आरोग्य विभागाकडे असलेला अहवाल यात फरक असल्याची माहिती समोर आली आहे. समितीकडून गैरव्यवहार झाला, असे स्पष्टपणे सूचित करण्यात आल्यानंतर चार वर्षे हे प्रकरण शासकीय कामकाजामुळे रेंगाळत राहिले आहे. गैरव्यवहाराचे योग्य पद्धतीने लेखापरीक्षण झालेले नसल्याने शासनाला अपहाराची रक्कम तोकडी वाटते, हे विशेष.