नर्मदा आंदोलकांचे ठिय्या आंदोलन

प्रशासनासोबत उशिरार्पयत चर्चा : पोलिसांना न जुमानता आंदोलक घुसले आवारात

नंदुरबार : सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन केले. सायंकाळी जिल्हाधिका:यांसह इतर संबधित अधिका:यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. उशिरार्पयत चर्चा सुरूच होती.सरदार सरोवर प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात असलेल्या विविध प्रश्नांवर 2 डिसेंबर 2016 रोजी बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी ठरल्याप्रमाणे 130 प्रकल्पबाधितांना जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम झाला, परंतु त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी प्रकल्पबाधित नर्मदा आंदोलनाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. यावेळी मुख्य गेट बंद होते. तेथे एक फौजदार  व पाच पोलीस असतांना त्यांना न जुमानता आंदोलक आवारात घुसले. परंतु मुख्य इमारतीचे तीन गेट बंद करण्यात आल्यानंतर आंदोलक तेथे ठाण मांडून बसले. जिल्हाधिकारी एम.कलशेट्टी यांनी शिष्टमंडळाला पाचारण केले. सायंकाळी उशिरार्पयत चर्चा सुरूच होती. 2 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत जमीन दाखवायच्या प्रत्येक सव्र्हे क्रमांकाची जमीन बघितल्यावर तिथे त्या जमिनीच्या गुणवत्तेबद्दल, त्यातील सिंचन सुविधेबद्दल, त्यावरील इतर समस्यांबाबत कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी लिहिण्यात आली नाही. संमतीपत्रकाच्या दोन प्रती बनवून एक प्रत प्रकल्पबाधितांना देणे अपेक्षित होते ते झालेले नाही. प्रकल्पबाधितांनी पसंत केलेल्या जमिनी खरेदी झाल्या किंवा कसे याबाबतदेखील काही माहिती देण्यात आली नाही. 5 डिसेंबर्पयत दाखविण्यात आलेल्या खाजगी जमिनींपैकी कोणती जमीन कोणत्या बाधितांसाठी खरेदी झाली याचा तपशील देण्यात आला नाही. आजर्पयत पसंत केलेल्या जमिनींची पसंतीपत्रके ज्या प्रकल्पबाधितांनी जमिनी पसंत केल्या, त्यांना मिळणे अपेक्षित होते तेही झालेले नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत संदिग्धता निर्माण झाली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी विविध मागण्या करण्यात आल्या, त्यात अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील मूळ गावात शिल्लक प्रकल्पबाधितांसाठी जमीन दाखविण्यात यावी. खरेदी झालेल्या व बाकी असलेल्या जमिनींची तपशीलवार माहिती मिळावी. 1763 अघोषितांसर्भात सुनावणी होऊन घोषित/अघोषित असा निर्णय झाला किंवा कसा त्याची सद्य:स्थितीचा तपशील मिळावा. वसाहतीतही जमीन घेणे बाकी असलेल्या प्रकल्पबाधितांकरिता आठ किलोमीटरच्या आत खाजगी जमीन दाखविण्याचा कार्यक्रम लावावा. सिंचनसुविधेचा प्रश्न सोडवावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.शिष्टमंडळासोबत जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी, उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, नायब तहसीलदार राजेंद्र दराडे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. आंदोलकांतर्फे चेतन साळवे, लतिका राजपूत, विजय वळवी, पुन्या वसावे, नुरजी पाडवी, नुरजी वसावे, सियाराम पाडवी, मांगल्या पावरा यांच्यासह प्रकल्पबाधित उपस्थित होते.