पायाभूत सुविधांसाठी तळोदा पालिकेकडून ४७ कोटींचा प्रस्ताव

तळोदा पालिका : नगराध्यक्षांचे मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे

तळोदा : शहरातील नवीन वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी येथील पालिकेने साधारण ४७ कोटींचा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला असून, या प्रकरणी पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनादेखील साकडे घातले होते.नगरपालिकेने सन २०१६ मध्ये शहराच्या चारही दिशांकडे आपली हद्द वाढविली होती. साहजिकच शहरातील सिताराम नगर, दामोदर नगर, जोशी नगर, प्रतापनगर, प्रल्हादनगर, गोपाळनगर, मिरा कॉलनी, सूर्यवंशीनगर, गिरधर अप्पा नगर, रुपानगर, चाणक्य पुरी, विद्यानगरी, शेठ अंबादास नगर, सूर्यवंशी नगर, हरी ओमनगर, सुमननगर अशा २५ ते ३० नवीन वसाहतीदेखील पालिका हद्दीत आल्या आहेत. यातील बहुतेक वसाहती स्थापन होवून जवळपास १५ ते २० वर्षे झाली आहेत. असे असतांना त्या आजही प्राथमिक सुविधांपासून उपेक्षित आहेत. रस्ते, वीज, पाणी, गटारी या सारख्या आवश्यक सुविधांअभावी पावसाळ्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असतो. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन नसल्यामुळे वसाहतधारकांना साथींच्या आजांना सामोरे जावे लागते. एवढेच नव्हे तर पिण्याचे पाणीदेखील नसल्यामुळे खाजगी कुपनलिकाधारकांकडून महागडे पाणी प्यावे लागत असते. दोन वर्षांपूर्वी पालिका हद्दीत समावेश झाल्यामुळे आता आपल्याला सुविधादेखील उपलब्ध होतील, अशी भाबडी आशा वसाहतींमधील रहिवाशांना होती. मात्र दोन वर्षानंतर ही आजतागायत अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने वसाहतधारकांमध्ये नाराजीचा सूर होता.महिनाभरापूर्वी तर पालिकेने रहिवाशांच्या हाती प्रचंड घरपट्टीची बिले दिल्यामुळे नागरिकांच्या रोषात अधिकच भर पडली होती. आताही रहिवाशांनी पालिकेने वसाहतींमध्ये निदान रस्ते आणि गटारी या प्रमुख सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पदाधिकाºयांकडे मागणी केली आहे.या पार्श्वभूमिवर पालिकेने विकास कामे करण्यासाठी साधारण ४७ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून संबंधीत विभागाकडे पाठविला आहे. आता तो तातडीने मंजूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी ठोस प्रयत्न करण्याची अपेक्षा वसाहतीमधील रहिवाशांनी केली आहे. अन्यथा पालिकेचा कुठलाही कर न भरण्याचा इशारादेखील वसाहतधारकांनी दिला आहे.