प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने जमिनी द्याव्या

तळोदा : अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली सिंचन प्रकल्पात शेत जमिन बुडालेल्या 129 शेतकरी आणि 64 भूमिहिनांना जमिन देण्याबाबत तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत घेण्यात आला़ या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर शासनाने ठोस कार्यवाही केली नाही़ तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिली आह़े अक्कलकुवा तालुक्यातील आंबाबारी जवळील देहली सिंचन प्रकल्पास शासनाने सन 1976 साली मंजुरी दिली आह़े प्रत्यक्षात 1984 साली प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आह़े तब्बल 32 वर्षे पूर्ण होऊनदेखील आजपावेतो हा प्रकल्प शासनाकडून मार्गी लागला नाही़ तेव्हाचा अडीच कोटींचा हा प्रकल्प शंभर कोटींच्या वर गेला आह़े या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या आंबाबारीवासीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आह़े अक्कलकुवा तालुक्यातील साधारणत: साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पात ओलीताखाली येणार आह़े तथापि धरणाचा बुडीत क्षेत्रातील 129 शेतक:यांना व 64 भुमिहिनांना अजूनही शासनाकडून जमिनी देण्यात आलेल्या नाहीत़ त्याच बरोबर अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत़ या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी गुरुवारी येथील उपविभागीय कार्यालयात लोक संघर्ष मोर्चाच्या पदाधिका:यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती़ या वेळी उपविीागीय अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी प्रसाद मते, तापी विकास महामंडळाचे सहाय्यक अभियंता सुनील जोशी, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रतीभा शिंदे, अक्कलकुवाचे तहसीलदार नितीन देवरे, सुकलाल तडवी, रामदास तडवी, संजय महाजन आदी उपस्थित होत़े या वेळी प्रकलपग्रस्तांच्या प्रस्तावाबाबत सविस्तर आढावा घेऊन त्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली़ या प्रकल्पग्रस्तांच्या गावात पुनर्वसनाचे काम चालू असताना शासकीय कर्मचारी प्रत्यक्ष गावक:यांना भेटत नाहीत़ त्यामुळे आमच्या समस्या सुटत नाहीत़ कर्मचारी परस्पर निघून जातात़ त्याच बरोबर तहसीलदारांनादेखील याबाबत निवेदन देण्यात आले आह़े त्यावर अजूनही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही़ अशा अनेक समस्यांचे पाढे बैठकीत वाचण्यात आल़े या प्रकल्पात 129 शेतकरी 64 भुमिहिनांना तत्काळ जमिन उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णयदेखील या वेळी घेण्यात आला़ त्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा करावा असेही ठरल़े शिवाय सर्व प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसन स्थळी दहा हजार निर्वाह भत्ता मिळण्याचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला़ या बैठकीत काथ्याभाऊ  वसावे, कांतीलाल तडवी, हरचंद तडवी, विलास वसावे आदी उपस्थित होत़े