तळोदा तालुक्यातील २२ गावांचा पाणीटंचाईबाबत प्रस्ताव सादर

तळोदा : तळोदा तालुक्यातील २२ गावांमधील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने उपाययोजनेसाठी साधारण ३९ लाख ५० हजार रूपयांचा प्रस्ताव वरिष्ठ महसूल यंत्रणेकडे पाठविला असून, हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधीत गावांसाठी देण्यात आलेल्या पेसाच्या निधीतूनच उपाययोजना करण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे.तळोदा तालुक्यात यंदा मान्सूनचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले होते. अगदी सरासरीच्या निम्मेदेखील झाले नव्हते. परिणामी यंदा तालुक्यातील जनतेला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. एवढेच नव्हे तर भूगर्भातील पाण्याची पातळीही दिवसागणिक खालावत चालल्यामुळे बहुतके गावांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सध्या तालुक्यातील जवळपास २२ गावांनी आपल्या ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमिवर हातपंपाची मागणी केली आहे. गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून तसे पपत्र भरून संबंधीतांकडे मागणी केली आहे. यात खरवड, गंगानगर, करडे, जुवानी (फॉरेस्ट), लाखापूर (फॉरेस्ट), लाखापूर (रेव्युनी), पाडळपूर, खर्डी (खुर्द), खर्डी (बुद्रूक), गायमुखी, रोझवा, रोझवा पुनर्वसन, भवर, राजविहीर, ढेकाटी, धवळी विहीर, नवागाव, सिलींगपूर, तुळाजा, पिंपरपाडा, झिरी, चिनोदा, राजापूर, उमरकुवा या गावांचा समावेश आहे. संबंधीत विभागानेदेखील तत्काळ प्रस्ताव तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी स्थानिक महसूल प्रशासनाच्यामार्फत उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्यावर अजूनही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे म्हटले जात आहे. वास्तविक या गावामधील पाणीटंचाईसाठी शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण विभागानेदेखील सर्वे केल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही हातपंपाबाबत प्रशासनाकडून उपाययोजना केली जात नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. बहुसंख्य गावातील हातपंप पाण्याअभावी व नादुरूस्तीमुळे तेथील नागरिकांना पाण्याकरीता भटकंती करावी लागत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.संबंधीत ग्रामपंचायती उपाययोजनेसाठी प्रशासनाकडून निधीची मागणी करते तर प्रशासन म्हणते पंचायतींनी शासनाकडून मिळालेल्या पेसाचा निधी खर्च करावा. या दोन्ही यंत्रणांच्या तू-तू, मै-मैमुळे नाहक ग्रामस्थांना पाणीटंचाईने होरपळून निघावे लागत असल्याची व्यथा गावकºयांनी बोलून दाखविली आहे. जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी दखल घेण्याची मागणी गावकºयांनी केली आहे.