शहरं
Join us  
Trending Stories
1
India Into Final : सात वेळच्या चॅम्पियनसमोर ८ वर्षांपूर्वीचा रुबाब! विक्रमी विजयासह टीम इंडियानं गाठली फायनल
2
IND vs AUS : "ना फिफ्टीचं सेलिब्रेशन, ना सेंच्युरीचं! विजयी धाव घेताच जेमिमाला अश्रू अनावर; म्हणाली...
3
सरकार शेतकरी कर्जमाफी कधीपर्यंत करणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठकीनंतर सांगितला प्लॅन
4
Jemimah Rodrigues Century : शाब्बास जेमी! घरच्या मैदानात अविस्मरणीय शतकी खेळीसह लुटली मैफील
5
एकीकडे दिलासा, मात्र दुसरीकडे बच्चू कडू, राजू शेट्टी यांच्यासह हजारो शेतकरी आंदोलकांविरोधात गुन्हा दाखल
6
शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना; मुख्यमंत्री फडणवीस-बच्चू कडू यांच्या बैठकीत निर्णय
7
‘चाचा पीएमओ है हमारे’, एअरपोर्ट ऑथोरिटीत नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली बंटी-बबलीकडून ७ लाखांचा गंडा
8
Phaltan Doctor Update: "हॉटेलमध्ये हातावर सुसाईड नोट दिसली नाही, पोस्टमार्टम रुममध्ये दिसली"; वकिलाने कोर्टासमोर मांडली शंका
9
IND vs AUS : ७ वेळच्या वर्ल्ड चॅम्पियनसमोर जेमी-हरमनप्रीतची हवा; दोघींनी मिळून सेट केला नवा विक्रम
10
बिहार निवडणुकीत काँग्रेस-राजदला किती जागा मिळणार?; PM नरेंद्र मोदींची 'भविष्यवाणी'
11
विदर्भाला बसला ‘माेंथा’ चक्रीवादळाचा फटका ! पुढचे तीन दिवस अवकाळीचे संकट ; नोव्हेंबरपर्यंत जोर राहणार कायम?
12
शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांवर मोदींच्या नावाने उघडणार 'नमो पर्यटन केंद्र'; राज ठाकरेंचा तीव्र विरोध
13
खासगी क्षणात अडथळा ठरत होती प्रेयसीची चिमुकली! प्रियकरानं उचललं टोकाचं पाऊल? जाणून तुमचाही थरकाप उडेल! 
14
याला म्हणतात शेअरचा धमाका...! गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; १०००० चे फक्त १० महिन्यांत बनवले 5 लाख; अजूनही तेजी कायम
15
महाराष्ट्रातला मोर्चा दणदणीत झाला पाहिजे, राज ठाकरेंचं आवाहन; मतचोरीवरून मेळाव्यात केले सादरीकरण
16
सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर पुढचे सरन्यायाधीश कोण असतील? सरकारने केली मोठी घोषणा
17
Bihar Election: नितीश कुमारी की, तेजस्वी यादव, बिहारमध्ये कोणाचे सरकार येणार? फलोदी सट्टा बाजाराचा कौल काय?
18
सुटकेचा थरार! ओलीस ठेवलेल्या मुलांना सोडवण्यासाठी पोलिसांचा गोळीबार; आरोपी रोहित आर्यचा मृत्यू
19
"माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी पवईतील किडनॅपरबाबत दिली अशी माहिती, म्हणाले, मी स्वत:…’’  
20
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया ऑलआउट! पण फायनलसाठी टीम इंडियासमोर सेट केलं ३३९ धावांचं टार्गेट

नंदुरबार जिल्ह्यातील विद्यार्थी गुणवत्तेची अहवालातून पोलखोल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 19, 2018 13:01 IST

मनोज शेलार । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : एकीकडे विद्याथ्र्याच्या गुणवत्ता सुधारसाठी विविध पातळीवर  प्रय} होत असतांना त्रयस्थ संस्थेने अर्थात असर संस्थेने केलेल्या सव्र्हेक्षणात जिल्ह्यातील तिसरी ते पाचवीच्या 49 टक्के विद्याथ्र्याना वाचन व 86 टक्के विद्याथ्र्याना गणिते येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गुणवत्तेच्या स्थितीचे विदारक चित्र समोर येते. दरम्यान, ...

मनोज शेलार । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : एकीकडे विद्याथ्र्याच्या गुणवत्ता सुधारसाठी विविध पातळीवर  प्रय} होत असतांना त्रयस्थ संस्थेने अर्थात असर संस्थेने केलेल्या सव्र्हेक्षणात जिल्ह्यातील तिसरी ते पाचवीच्या 49 टक्के विद्याथ्र्याना वाचन व 86 टक्के विद्याथ्र्याना गणिते येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गुणवत्तेच्या स्थितीचे विदारक चित्र समोर येते. दरम्यान, असर संस्थेने केलेले सव्र्हेक्षण आणि जिल्हा परिषदेने केलेल्या सव्र्हेक्षणात बरीच तफावत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे देखील संभ्रम कायम आहे.देशभरातील 24 राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये असर या त्रयस्थ संस्थेने गेल्यावर्षी प्राथमिक शिक्षणाची दिशादर्शक स्थितीचे सव्र्हेक्षण केले होते. या जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबारचा देखील समावेश होता. या संस्थेच्या अहवालात जिल्ह्यातील गुणवत्तेबाबतच्या अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. अर्थात सव्र्हेक्षण प्रातिनिधीक स्वरूपात केले गेलेले असल्यामुळे या संस्थेच्या अहवालातील मुद्यांबाबत मात्र जिल्हा परिषद सहमत नसल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात एकीकडे गुणवत्ता सुधारसाठी व वाढीसाठी विविध पातळीवर प्रय} केला जात आहे. स्वत: शिक्षण संचालक नंदकुमार यांनी दुर्गम भागातील दौरा करून काही बाबी निदर्शनास आणून स्वत: काही उपाय योजना सुचविल्या होत्या. त्यानुसार गुणवत्तेचे उपक्रम सुरू आहेत. तोरणमाळ केंद्राअंतर्गत गाव, पाडय़ातील विद्याथ्र्याची शाळेची होणारी परवड लक्षात घेता या केंद्राचीच एक आंतरराष्ट्रीय शाळा देखील मंजुर करून घेतली. खेडय़ापाडय़ातील शाळांमधील डिजीटल क्लासरूम, मुल्य शिक्षण आदींना प्राधान्य दिले जात आहे. दुर्गम भागातील सर्वच शाळा सुरू कशा राहतील यासाठीही विविध कठोर उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होत आहे. किंबहुना गुणवत्ता सुधारत असल्याचेच चित्र आहे. परंतु असर संस्थेने दिलेल्या अहवालातील काही मुद्दे विचार करायला लावणारे आहेत. त्यादृष्टीनेही याबाबत उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजे हे अपेक्षीत आहे.अहवालानुसार नंदुरबार जिल्हा मात्र तीन बाबतीत मागे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात वाचन, वजाबाकी व भागाकार यांचा समावेश आहे. इयत्ता पहिलीच्या मजकुराचे वाचन करू शकणा:या तिसरी ते पाचवीच्या एकुण विद्याथ्र्यापैकी अवघ्या 51.1 पटक्के विद्याथ्र्याना वाचन करता येते. तब्बल निम्मे अर्थात 49.9 टक्के विद्याथ्र्याना वाचता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इयत्ता दुसरीचा मजकुर वाचता येण्याचे इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्याथ्र्याचे सरासरी प्रमाण जिल्ह्यात अवघे 46.4 टक्के आहे. निम्म्यापेक्षा अधीक अर्थात 54 टक्के विद्याथ्र्याना वाचता येत नाही. याशिवाय इयत्ता तिसरी ते पाचवीतील अवघ्या 14.7 टक्केच विद्याथ्र्याना वजाबाकी येत असल्याचे धक्कादायक चित्र देखील समोर आले आहे. या श्रेणीतील जवळपास 86 टक्के विद्याथ्र्याना वजाबाकीचा गंध नसल्याचेही स्पष्ट आहे. तिसरी ते सहावीच्या 88 टक्के विद्याथ्र्याना देखील भागाकार येत नसल्याचेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.  राज्याचे शिक्षण संचालक नंदकुमार यांनी जिल्ह्यातील काही दुर्गम भागातील शाळांना भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी शाळांमधील विद्याथ्र्यासह काही शिक्षकांनाही भागाकार विचारला असता अनेक शिक्षकांना तो करता आला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त करून  दुर्गम भागातील गुणवत्तेवर लक्ष   केंद्रीत करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.विद्याथ्र्याच्या वाचनासंदर्भात स्थानिक बोलीभाषेची अडचण ही बाब सर्वाधिक गंभीर आहे. अनेक सव्रेक्षणातूनदेखील ते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक भागातीलच शिक्षक उपलब्ध करून द्यावे. त्याला किमान त्या भागातील भाषेची जाण असावी असा प्रय} सुरू करण्यात आला आहे. पेसा कायद्यांतर्गत देखील ही बाब समाविष्ट आहे. त्यामुळे यापुढील काळात होणा:या शिक्षक भरतीत स्थानिकांनाच प्राधान्य द्यावे असे धोरण राहणार आहे. स्थानिक बोलीभाषेतून विद्यार्थी प्रमाणभाषेकडे वळला पाहिजे हा उद्देश आहे. त्यासाठी 16 पैकी 10 आदिवासी भाषांमध्ये साहित्य निर्मिती करण्यास सुरुवात झाली आहे. एकुणच जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात यापूर्वीही ओरड होती. आता सुधारणा होत असतांनाच देशपातळीवरील अहवालात नोंदले गेलेले मुद्दे आता पुन्हा चर्चेचा विषय ठरले आहेत.