प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाला नंदुरबारात उदासिनतेची किनार

संतोष सूर्यवंशीलोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 21 :वाढत्या प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे होत असलेले नुकसान यामुळे राज्य शासनाकडून गुढीपाडव्यापासून म्हणजेच 18 मार्चपासून राज्यात प्लस्टिक बनावटीच्या ठराविक वस्तूंच्या खरेदी-विक्री, उत्पादन, साठवणूक आदींवर बंदी घालण्यात आली़ तसा प्लॅस्टिकबंदीचा कायदाच करण्यात आला़ राज्य शासनाकडून अत्यंत स्त्युत्य व पर्यावरणाच्या दृष्टीने दुरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, याला जिल्ह्यात प्रशासकीय उदासिनतेची किनार असल्याचे दिसून येत आह़े राज्य संस्थेने निर्णय घ्यावे अन् प्रशासकीय यंत्रणेने त्याची अंमलबजावणी करावी, असे सर्वसाधारण आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेचे धोरण आह़े परंतु नेहमीप्रमाणे यातही प्रत्यक्षात तसे होताना दिसून येत नाही़ प्लॅस्टिक बनावटीपासून बनविल्या जाणा:या पिशव्या, तसेच प्लॅस्टीक बनावटीच्या वस्तू जसे की, ताट, कप्स्, प्लेटस्, ग्लास, वाटी चमचे आदी वस्तूंच्या वापरावर व विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आह़े याबाबत पर्यावरण खात्याचा आदेशही पालिका प्रशासनाला मिळाला आह़े  परंतु जिल्ह्यातील पालिका प्रशासनाकडून अद्यापर्पयत या विषयावर चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही़ किंबहुणा प्लॅस्टिक बंदी करण्यासाठी कार्यवाही करण्याअगोदरचा कृती आराखडाही पालिकांकडे अद्याप तयार झालेला नाही़ त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची गत ही याआधीच्या ‘महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा 2006’ या सारखी होतेय की काय ? अशी धास्ती आता निर्माण होऊ लागली आह़े जिल्ह्यात अद्यापही अनेक ठिकाणी बंदी घालण्यात आलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या तसेच तत्संम वस्तूंची बाजारात रेलचेल दिसून येत आह़े त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात प्लॅस्टिकबंदी कायदा केवळ कागदावरच असल्याचे सध्याचे चित्र आह़े अनेक वेळा प्लॅस्टिकबंदी खरोखर शक्य आहे काय? प्लॅस्टिकबंदी झाली तर मग  पर्यायी व्यवस्था काय? याबाबत शासकीय धोरण ठरलेय काय? असे एकना अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात येत आह़े परंतु मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही, पाण्यात पडल्याशिवाय पोहता येत नाही, या युक्तीप्रमाणे प्लॅस्टिकचा वापर बंद केल्या शिवाय इतर पर्यायी साधनांचा शोध लागेल काय? असा प्रश्न निर्माण होता़े जिल्ह्यात अनेक स्वयंसेवी संस्था, बचत गट सक्रिय आहेत़ त्यांच्या माध्यमातून प्लॅस्टिकला पर्याय ठरु शकणा:या इतर साधणांची निर्मिती करता येणे शक्य आह़े परंतु यासाठी नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वय साधत उपाय योजना करणे गरजेचे आह़े बचट गटांशी संपर्क साधत त्यांना कापडी पिशव्यांची निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आह़े परंतु अशा प्रकारे उपाय योजना करण्याची नगरपालिका प्रशासनाची इच्छाशक्तीच दिसत नाही़ राज्यात  ठराविक आकाराच्या, जाडीच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली असली तरी केवळ घोषणा किंवा कायदा संमत करुन भागत नसत़े त्याला कृतीची जोड देणे आवश्यक असत़े जवळपास अडीच-तिन महिन्यापूर्वी प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा अंमलात आणला गेला़ परंतु या दरम्यानचा काळ पाहिल्यास नंदुरबारात या दिशेने कुठलेही पाऊल पालिका प्रशासनांकडून टाकले गेले नाही़ किंबहुणा या विषयाला दुय्यम स्थान पालिकांकडून देण्यात येत असल्याचे जाणवत आह़े जिल्ह्यात साधारणत रोज जमा होण्याच्या कच:यापैकी एक ते दीड टन हा केवळ प्लॅस्टिक कचरा आह़े शिवाय यावर पुर्नप्रक्रिया करण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा अद्याप नाही़ त्यामुळे पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न यातून निर्माण होत आह़े जिल्ह्यातील व्यापारीवर्ग जळगाव तसेच गुजरातेतून मोठय़ा प्रमाणात प्लॅस्टिकच्या वस्तूंची आयात करीत असतो़ यात जिल्ह्यातील व्यापारी तसेच गुजरात स्थित असलेल्या प्लॅस्टिक उत्पादकांचेही मोठे आर्थिक गणित जुळलेले आह़े एकदम प्लॅस्टिकबंदी झाल्यास व्यवसायावर टाच येण्याचा कांगावा व्यापा:यांकडून करण्यात येत असला तरी, राज्य शासनाने केलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणांना करणे  क्रमप्राप्त ठरेल़  व्यापा:यांनी प्लॅस्टिकचा माल त्वरीत संपवावा व नवीन मालाची आयात थांबवावी असा आदेश शासनाकडून देण्यात आला होता़ परंतु त्यालाही बरेच दिवस उलटल्याने आता प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा कधी कामाला लागणार? हाच खरा प्रश्न निर्माण होत आह़े