तळोद्यात बैठक : सहा हजार वनदाव्यांची माहिती उपलब्ध नाही

मंजूर दावेदारांना पुढील महिन्यात सातबारा

तळोदा : अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यातील साधारण सहा हजार वनदाव्यांची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब वनअतिक्रमीत धारकांच्या बैठकीत समोर आली आहे. तथापि, जे वनदावे मंजूर करण्यात आले आहेत अशा अतिक्रमणधारकांना पुढील महिन्यात सातबारा उतारा देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन अतिरिक्त जिल्हाधिका:यांनी दिले. तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यातील प्रलंबीत वनदाव्यांबाबत कार्यवाहीसाठी अतिक्रमणधारकांची बैठक शुक्रवारी येथील प्रशासकीय इमारतीत घेण्यात आली. ही बैठक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे यांच्या उपस्थितीत              घेण्यात आली. याप्रसंगी प्रभारी उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे, वनविभागाचे सहायक उपवनसंरक्षक एस.डी. अहिरे, तहसीलदार योगेश चंद्रे, अक्कलकुव्याचे तहसीलदार नितीन देवरे, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, काथ्या वसावे, संजय महाजन, निशांत मगरे, रमेश नाईक, यशवंत ठाकरे उपस्थित होते.बैठकीत अतिक्रमणधारकांच्या वनदाव्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अक्कलकुवा तालुक्यात  2008 ते 2010 दरम्यान ग्रामस्थांनी पाठविलेल्या 15 हजार 417 व  तळोदा तालुक्यातील सात हजार  275 दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हास्तरावर अक्कलकुवा तालुक्यातील पाच हजार 361 व तळोदा तालुक्यातील दोन हजार 412 इतके दावे प्रशासन स्तरावर मंजूर झाले आहेत. परंतु उर्वरित दाव्यांबाबत प्रशासनाकडे निश्चित आकडेवारी नाही. कारण त्याचा नेमका मेळ बसत नसल्याचे अतिक्रमणधारकांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये जवळपास सहा हजार वनदाव्यांची माहिती प्रशासनाकडे नसल्याने वनअतिक्रमणधारकांचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अशा उदासीन धोरणावर लोकसंघर्ष मोर्चाच्या कार्यकत्र्यानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या 10 वर्षात जिल्हा प्रशासनाकडे नेमके किती    दावे ग्रामसभांकडून मंजूर होऊन आलेत व अद्याप किती अपिलात दाखल झाले आहेत असाही सवाल  या वेळी अतिक्रमणधारकांनी उपस्थित केला होता. ज्या सहा हजार          दाव्यांची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही त्यासाठी 2 व 3 ऑगस्टर्पयत संपूर्ण माहिती अद्ययावत करून लोकसंघर्ष मोर्चाशी बैठकीत सादर करण्याचे आश्वासन या वेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जगदाळे  यांनी दिले. त्याचबरोबर ज्या दावेदारांचे दोन पुरावे आहेत असे एक हजार 810 दावे उपविभागीय समितीकडून मंजूर करून जिल्हा समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे निश्चित करण्यात आले.