तळोदा : येथील प्रांताधिकांऱ्यांच्या भेटीत गैरहजर असलेल्या २५ कर्मचारींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभाग प्रमुखांना सहायक जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा यांनी दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांच्या अहवालाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कार्यालयाच्या नियोजित वेळेपूर्वीच काही कर्मचारी निघून जात असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे.
कर्मचारी आपापल्या टेबलावर काम करताना दिसून येत नसल्याने त्यामुळे नागरिकांची कार्यालयीन कामे वेळेवर होत नाही. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील अशा दांडी बहादर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत येथील सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी आविशांत पांडा यांनी दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास अचानक तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, बांधकाम विभाग, तलाठी कार्यालय, उपनिबंधक, तालुका कृषी विभाग, पुरवठा विभाग,कोषागार कार्यालय, वनपरिक्षेत्र कार्यालय अशा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व परिसरातील कार्यालयात अचानक भेट देऊन झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी तब्बल शासकीय कार्यालयातील २५ कर्मचारी आपापल्या टेबलावर आढळून आले नव्हते. काही कर्मचारी कार्यालयीन व्यवस्थापन बैठकीस गेले व काही रजेवर असल्याचे कारण सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या दांडी बहाद्दरावर कारवाई करता आली नाही. या गैरहजर कर्मचाऱ्यांमध्ये काही विभाग विभागप्रमुख देखील होते, मात्र हे विभागप्रमुख कार्यालयीन बैठकीला गेल्याचे सांगण्यात आले होते. या गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर पुढील कारवाई करण्यासाठी प्रांताधिकारी अविशांत पांडा यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना नुकतेच पत्र पाठवले असून, त्या दिवसाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर पत्रात त्यांनी आपल्या भेटीत कार्यालयात गैरहजर आढळून आलेले कर्मचारी अधिकृत रजेवर होते का? शिवाय त्यांना कार्यालयीन कामासाठी बाहेर पाठवले होते का? पाठविले असेल तर तसा वस्तूनिष्ठ, पारदर्शी अहवाल लवकरात लवकर प्रांत कार्यालयात पाठवण्याची सूचना पत्राद्वारे केली आहे. सर्वच विभाग प्रमुखांना सदर पत्रदेखील प्राप्त झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान प्रांत कार्यालयातर्फे तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, बांधकाम विभाग, तलाठी कार्यालय, उपनिबंधक, तालुका कृषी विभाग, पुरवठा विभाग, कोषागार कार्यालय, वनपरिक्षेत्र कार्यालय अशा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत या विभागातील प्रमुखांना पत्र देऊन ५ ते ६ दिवस झाले असून अजूनही अहवाल प्रांत कार्यालयात प्राप्त झाल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि विभागातील कर्मचाऱ्यांना कारवाईपासून वाचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून केवळ कागदी घोडे नाचवत असण्याची व प्रकरणावर सारवासारव होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत सहायक जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा यांनी दांडी बहाद्दर कर्मचाऱ्यावर कडक प्रशासन करण्याची गरज आवश्यकता व्यक्त होत आहे. अन्यथा झाडाझडती कारवाईला काही अर्थ उरणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.