लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणात कागदपत्राची पूर्तता करून ही प्रकरणे मंजूर करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले. दोन्ही योजनांच्या जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या सभेत ते बोलत होते.बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, समाज कल्याण सभापती रतन पाडवी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र्र सांगळे, अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक जयंत देशपांडे, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी संजय संगेकर, आय.टी.आय चे गटनिदेशक एल.टी.गागुर्डे उपस्थित होते.यावेळी डॉ.भारुड यांनी रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षाची तसेच चालू वर्षातील बँकेने नामंजूर प्रकरणाबाबत लाभार्थीसोबत समन्वय साधण्यात यावा. त्यांना त्रूटींविषयी माहिती देण्यात येऊन कागदपत्राची पूर्तता करुन घेत अशा प्रकरणांना मंजूरी द्यावी. लाभर्थींना आॅनलाईन अर्ज करण्यास अडचणी येत असल्यास त्यांच्याकडून आॅफलाईन अर्ज घेवून ही प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या़जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र योजना, महाराष्ट्र राज्य समूह विकास योजना, केंद्र शासनाची सूक्ष्म-लघू उपक्रम समूह विकास योजना, महिला उद्योजकता प्रोत्साहन योजना, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकता प्रोत्साहन योजना, निवासी अनिवासी उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, काथ्या प्रोत्साहन योजना, औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागातील उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९, माहिती तंत्रज्ञान व पूरक सेवा आदी योजनांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली़जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत विविध योजना ह्या आॅनलाईन पद्धतीने राबवण्यात येत आहेत़ योजनेअंतर्गत आॅनलाईन अर्ज करणे व माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कार्यालयात सीएमईजीपी कक्ष स्थापन करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली़ विभागप्रमुखांनी विविध माहितीचे सादरीकरण केले़
रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांला गती देण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2020 12:17 IST