तळोदा : शासकीय अथवा निमशासकीय कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या छळास प्रतिबंध घालण्यासाठी महिला तक्रार समिती स्थापन करण्याचे आदेश काढले असतानादेखील जिल्ह्यातील काही कार्यालयांमध्ये विभाग प्रमुखांनी उदासीन धोरण घेतल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निवासी उपजिल्हा प्रशासनाने संबंधित आठ विभाग प्रमुखांना लेखी पत्र पाठवून तातडीने समित्या स्थापन करून तसा अहवाल पाठविण्याचे सूचित केले आहे. शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या छळास प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाने ठोस प्रयत्न केले आहेत. यासाठी जिल्हा स्तरीय, तालुका स्तरीय महिला दक्षता समित्या आधीच स्थापन केल्या आहेत. या उपरांतदेखील प्रत्येक शासकीय अथवा निमशासकीय कार्यालयांमध्ये देखील अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. याबाबत शासनाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडून प्रत्येक महिन्याचा शेवटी आढावा घेतला जात असतो. तथापि, जिल्ह्यातील आठ कार्यालयांमध्ये अजूनही अशा महिला तक्रार समित्या स्थापन करण्यात आल्या नसून, संबंधित विभाग प्रमुख यांनी उदासीन धोरण घेतले आहे. तसे पत्रदेखील निवासी उपजिल्हा प्रशासनाने विभाग प्रमुखांना पाठविले आहे. तातडीने पत्राची कार्यवाही करून महिला तक्रार समिती स्थापन करावी. शिवाय तसा अहवाल पाठविण्याचे सूचित केले आहे. एकीकडे शासन महिलांवरील अत्याचाराबाबत ठोस उपाययोजना करीत असताना त्यांच्याच अधिपत्याखालील यंत्रणा त्यास हरताळ फासत असल्याचा आरोप महिला कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे अशा विभाग प्रमुखांना कडक तंबी द्यावी, अशी मागणी महिला कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
या आठ विभागांना दिले पत्र
जिल्ह्यातील ज्या आठ विभागांमध्ये महिला तक्रार समिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत, त्यात आदिवासी विकास प्रकल्प नंदुरबार, तळोदा, सहायक आयुक्त समाज कल्याण नंदुरबार, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय नंदुरबार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार, सहायक निबंधक सहकारी संस्था नंदुरबार, जिल्हा कृषी अधीक्षक जिल्हा कृषी अधिकारी नंदुरबार, जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी नंदुरबार यांचा समावेश आहे. दरम्यान, त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या तालुकास्तरावरील कार्यालयांमध्ये देखील समित स्थापन करण्याबाबत सूचित केले आहे. याबाबत संबंधित कार्यालयांमध्ये कार्यवाही केली जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
आता शाळा, वसतिगृहांमध्येही अशा समित्या
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांप्रमाणेच खासगी शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये महिला तक्रार समिती स्थापन करण्याच्या सूचना संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच याबाबत त्या-त्या शाळा प्रशासनाकडून समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. या समित्या स्थापन करताना महिला शिक्षिकेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचे सूचित केले आहे. त्यात एका एनजीओचाही समावेश करण्यात यावा. ही समिती तक्रार ग्रस्त शिक्षकांची तक्रार ऐकून तसा अहवाल जिल्हा समितीकडे पाठवेल.