पेट्रोलियम पाईप लाईनला शेतक:यांचा विरोध : नवापूर तालुका

नवापूर : तालुक्यात भूमीगत पेट्रोलियम पाईप लाईन प्रकल्पासाठी करण्यात येणा:या  भूसंपादनाबाबत शासनाने अनेक बाबी स्पष्ट केलेल्या नाहीत. शिवाय बहुसंख्य  आदिवासी शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती असल्याने शेतक:यांनी या प्रकल्पासाठी निवेदनाद्वारे विरोध दर्शविला आहे.   तहसीलदार सुनिता ज:हाड यांना अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम पाईप लाईन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याकामी 1 सप्टेंबर 2018 रोजी इंडियन ऑईल कंपनीद्वारे नवापूर तालुक्यातील शेतक:यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. त्याबाबत आम्ही संभावित प्रकल्पबाधित शेतकरी हरकत घेत आहोत. आदिवासींची शेतजमीन ही वारसा हक्काने प्राप्त झालेली असून महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 36 (2) व 36 (अ) प्रमाणे नियंत्रित जमीन आहे. शिवाय बहुतांश जमिनी नवीन शर्तीच्या असल्याने शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्या जमिनीचे हस्तांतरण वा अधिग्रहण करता येत नाही.  संपादीत जमिनीच्या खालून पाईपलाईन टाकली जाईल, असे नोटीसीत नमूद केलेले आहे. मात्र पेट्रोल हे अत्यंत ज्वलनशील इंधन असल्यामुळे जमिनीखालून पाईप लाईन टाकली तरी ते क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र राहणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी या प्रकल्पामुळे भूमिहीन होणार आहेत. परिणामी शेतक:यांचे कधीही न भरुन निघणारे नुकसान होणार असल्याने  भूसंपादनास शेतक:यांचा विरोध आहे. पाईप लाईनच्या  रेषेपासून दोन्ही बाजूला कंपनीच्या रस्त्यासाठी विस्फोटक कायद्याच्या नियमाप्रमाणे किती जागा संपादित करण्यात येईल  याबाबत शेतक-यांना दिलेल्या नोटीसीत काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नोटीसीत केंद्र सरकारने सार्वजनिक हितासाठी ही योजना आखल्याचे म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात भारत सरकारच्या अंगीकृत असलेली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी इंडियन ऑईलसाठी ही पाईपलाईन होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे समस्त आदिवासी शेतक:यांची फसवणूक होत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.  महत्वाचे म्हणजे पेट्रोलची वाहतूक पाईपलाईनमधून होणार आहे. त्यामुळे विस्फोटक साठवणे, वाहतूक करणे याबाबतच्या कठोर निर्णयामुळे आम्हाला भूसंपादनाव्यतिरिक्त शिल्लक राहणा:या जमिनीवर शेती करणे दुरापास्त होणार आहे. त्याची भरपाई कोण देईल याचा खुलासा शेतक:यांना लेखी स्वरुपात मिळणे आवश्यक आहे. जोर्पयत हा लेखी खुलासा मिळत नाही तोर्पयत आदिवासींच्या शेतजमिनीचे अधिग्रहण करु नये, असे नमूद करून शासनाने शेतक:यांना दाबून जबरदस्तीने पाईपलाईन केल्यास सनदशीर मार्गाने विरोध करुन तीव्र आंदोलन करण्याचा व होणा:या परिणामास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनावर अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष  आर.सी. गावीत, छगन गावीत, जेंपू गावीत, जालमसिंग गावीत, जेमा गावीत, विजय गावीत, रमेश गावीत, आडल्या गावीत आदींच्या सह्या आहेत.