नवीन राष्टÑीय शिक्षण धोरणाला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : केंद्र सरकारने राष्टÑीय शिक्षण धोरण २०२० ला मंजुरी दिली असली तरी हे धोरण सर्व पातळ्यांवर जनतेच्या हिताचे नाही. हे धोरण म्हणजे जनतेच्या शिक्षण कत्तलीचा जाहीरनामा असल्याने त्याचा राष्टÑीय शिक्षा निती विरोधी आंदोलन समन्वय समितीतर्फे निषेध नोंदविण्यात आल. तसेच हे धोरण मागे घेवून विविध मागण्यांसदर्भात निवेदन देण्यात आले.राष्टÑीय शिक्षा निती विरोधी आंदोलन समन्वय समितीतर्फे मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून, या निवेदनाची प्रत जिल्ह्यातील पदाधिकारी वाहरू सोनवणे, सुरेश मोरे, राजेंद्र पवार, बटेसिंग वसावे, वासुदेव गांगुर्डे, नामदेव पटले आदींनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यात म्हटले आहे की, १ जून २०१९ ला कस्तुरीरंगण समितीचा मसुदा केवळ दोनच भाषेत जाहीर करून राज्य घटनेशी सरकारने द्रोह केला होता. तीच परंपरा हे धोरण लागु करताना कायम ठेवली गेली आहे. हे धोरण राज्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे, जाती व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणारे, शिक्षणाचा बाजारी करणाचे खुले समर्थन करणारे, स्त्री-पुरूष विषमतेची री ओढणारे, सनातन परंपरेचे पुनर्जीवन करणारे, पारंपरिक निती, मुल्यांचे दृढीकरण करणारे, आणि मजूर निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे हे धोरण आम्ही पूर्णपणे नाकारत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्याचबरोबर शिक्षणाचे राष्टÑीयकरण करावे, शिक्षणाचे खाजगीकरण, बाजारीकरण बंद करावे, समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा, राज्याच्या अधिकारावर आणलेली गटा मागे घेण्यात यावी, शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या १० टक्के खर्च करावा, शिक्षकांकडील सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे काढून टाकावी, इंग्रजी माध्यमाला अंकुश लावावे, निर्णयाचे केंद्रीकरण मागे घेऊन लोकशाही व लोकाभिमुख रचना उभी करावी, राज्य घटनेतील मूल्य संस्कृतीवर आधारित शिक्षण आशयाचा पुरस्कार करावा, शिक्षक / प्राध्यापकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने करावी, पूर्व प्राथमिक शिक्षकांना वेतन श्रेणी व सेवा सुरक्षा देण्यात यावी या मागण्यांचा समावेश आहे.दरम्यान, या निवेदनात नवीन राष्टÑीय शिक्षण धोरणा संदर्भातील सर्व मुद्दांवर विस्तृतपणे मत मांडून समितीने त्यासंदर्भात त्याचे भविष्यातील धोके व समाजासाठी ते कसे योग्य नाही, याबाबत आपले मते व्यक्त केली असून, नवीन मागण्या केल्या आहेत.