तालुक्यातील रखडलेले प्रकल्प वा:यावरच

सिंचनाची असुविधा : निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा पडतोय कमी

शहादा : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रलंबित व रखडलेल्या प्रकल्पांची दुरवस्था दूर होऊन अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु दोन वर्ष चार महिने होऊनदेखील सरकारने नंदुरबार जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. जवळील जळगाव जिल्ह्याला सिंचनासाठी कोटय़वधी रुपये दिले जात असताना नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असूनसुद्धा फक्त शहादा तालुक्यातील रहाटय़ावड धरणाला आठ कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त सिंचनासाठी इतर प्रलंबित प्रकल्पांना एकही रुपया अद्यापपावेतो दिलेला नाही.केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील 26 प्रकल्पांसाठी  12,77 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी ऑक्टोंबर 2016 मध्ये राज्याला 339.40 कोटी अर्थसाहाय्याचा पहिला हप्ता प्राप्त झालेला आहे. या निधीतून नंदुरबार जिल्ह्यातील एकही प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही किंवा त्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. नंदुरबार जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील 22 उपसा सिंचन योजनांचा दुरुस्ती खर्च शासन करणार असल्याची फक्त घोषणा करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात कोणताही निधी मिळालेला नाही.शहादा तालुक्यातील दरा मध्यम प्रकल्प, नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्प, नंदुरबार तालुक्यातील शिवन मध्यम प्रकल्प, नंदुरबार तालुक्यातील प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना, अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली प्रकल्प, नवापूर तालुक्यातील कोरडी मध्यम प्रकल्प व नंदुरबार तालुक्यातील अमरावती लघु प्रकल्प, तळोदा तालुक्यातील         रापापूर धरण, धनपूर धरण, शहादा तालुक्यातील सुसरी धरण, चिरडे धरण प्रकल्प हे सिंचनाचे प्रकल्प असून, यापैकी अनेक धरणाची कामे 100 टक्के पूर्ण झाली असून, पुढील पाटचारींच्या कामासाठी शासनाकडून निधी मिळत नसल्या कारणाने शेतक:यांना या प्रकल्पांचा उपयोग होत नसून, अनेक धरणांमध्ये तर मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचलेला आहे. काही प्रकल्पांचे काम भूसंपादन होऊ शकले नसल्याने ही रखडलेल्या आहे. यापुढे शासनाने या सर्व प्रकल्पांना  पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध  करून देणे आवश्यक आहे. नर्मदा तापी वळण योजना या योजनेद्वारे जलोला, ता.धडगाव येथून सातपुडा पर्वतात बोगद्याद्वारे नर्मदेचे पाणी तापी नदीत वळविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता दोन टप्प्यात शासनाने सव्रेक्षण पूर्ण केले असून, त्यापोटी 13.16 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. चार वर्षापूर्वी या योजना ही सुमारे एक हजार 500 कोटी रुपयांची होती. आता पावेतो यावर कुठलीही   आर्थिक तरतूद झाली नसल्याने योजनेसाठी लागणा:या खर्चात दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत आहे. नर्मदा-तापी वळण योजना या योजनेद्वारे जलोला, ता.धडगाव येथून सातपुडा पर्वतात बोगद्याद्वारे नर्मदेचे पाणी-तापी नदीत वळविण्याचे उद्दिष्ट आहे.परिणामी या योजनेच्या सव्रेक्षणासाठी शासनाने केलेला 13.16 कोटी रुपये खर्च सद्य:स्थितीत वायफळ ठरला आहे. या संदर्भात शहादा तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीबाबत 17 ऑक्टोबर 2016 रोजी आपल्या कार्यालयात माहिती असलेले निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात नंदुरबार जिल्ह्यात पाटबंधारे प्रकल्पातील कामासाठी खाजगी जमिनी सरळ वाटाघाटीने संपादन करतेवेळी येणा:या अडचणींविषयी भूसंपादन कायद्यात बदल होणेबाबत मागणी करण्यात आलेली आहे.मध्य प्रदेशात गोमाई नदीवर धरण बांधण्यात आलेले आहे तर दुसरीकडे सुसरी नदीवरही धरण बांधण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशात होणा:या धरणांमुळे शहादा शहर व तालुक्यात पिण्याचे पाणी, कृषी सिंचन क्षेत्रावर होणा:या गंभीर परिणामांच्या बाबतीतही चर्चा सुरू आहे.भाजप सरकारने योग्य ती कार्यवाही न केल्यास व रखडलेल्या प्रकल्पांना त्वरित निधी उपलब्ध करून दिला नाही तर संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात मे महिन्यातील पहिल्या आठवडय़ात शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे देण्यात आला आहे.     (वार्ताहर)अडीच वर्षातही निधी नाहीसरकार बदलूनही त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातून आजही रोजगारासाठी गुजरात राज्यात व इतर ठिकाणी जाणा:यांची संख्या अधिक आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी 2006 कायद्यामुळे बहुसंख्य आदिवासी बांधवांना जमिनीचे वनपट्टे देण्यात आले आहेत. परंतु रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे आदिवासी शेतकरी शेत जमीन सिंचन करू शकत नाही. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावरच त्यांना अवलंबून राहावे लागते. त्याकारणाने फक्त एकच पीक घेऊ शकतात. त्यानंतर उन्हाळा व हिवाळ्यात त्यांना परराज्यात व इतर ठिकाणी रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळे रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे नितांत गरजेचे आहे.