नंदुरबार : नंदुरबार जिल्हा हा विकासाच्या बाबतीत मागास जिल्हा असल्याने केंद्र शासनाने या जिल्ह्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश करुन विकासाचे विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. या जिल्ह्याला मागास जिल्ह्यातून बाहेर काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. असे असले तरी जिल्ह्याच्या विकासाबाबत मात्र राज्यकर्त्यांकडून गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे चित्र आहे. विकास योजना राबवणारी प्रशासकीय यंत्रणाच जिल्ह्यात रिक्त पदांमुळे खिळखिळी झाली आहे. वर्ग-३ व ४ सोडा पण प्रमुख जबाबदारी सांभाळणारेच अनेक अधिकाऱ्यांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम साहजिकच योजनांच्या अंमलबजावणीवर झाला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी आता हा प्रश्न मनावर घेऊन तो तात्काळ मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे.
धुळे जिल्ह्यातून नंदुरबार जिल्ह्याचे विभाजन होऊन २३ वर्षे झाली असली तरी अजूनही काही कार्यालयांची प्रतीक्षा सुरूच आहे. विशेष म्हणजे अनेक विभाग अजूनही प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच अवलंबून आहेत. महसूल विभागाचे चित्र पाहिल्यास नंदुरबार आणि तळोदा या दोन्ही ठिकाणी सहायक जिल्हाधिकारी अर्थात प्रांताधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. सरदार सरोवर प्रकल्पातील उपजिल्हाधिकारी पदही रिक्त आहे. प्रशासन आणि पुनर्वसन विभागाचे दोन्ही उपजिल्हाधिकारी अनेक दिवसांपासून रजेवर आहेत. अशीच गत अक्कलकुवा तहसीलदारांची आहे. जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची यादी तर भली मोठी आहे. याठिकाणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पदाबरोबर सामान्य प्रशासन, महिला बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नाहीत. प्राथमिक जिल्हा शिक्षणाधिकारी नाहीत. समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास अधिकारी, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता यांची पदे रिक्तच आहेत. धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा आणि नंदुरबार या चारही तालुका ठिकाणचे गटविकास अधिकारी नाहीत. चार गटशिक्षणाधिकारी नाहीत. दोन बालविकास प्रकल्प अधिकारी नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात शहादा विभागाचे कार्यकारी अभियंता नाहीत. तेथेच उपअभियंता नाहीत. मोलगी, धडगावलाही उपअभियंता नाहीत. आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पाचे तळोदा आणि नंदुरबार या दोन्ही ठिकाणी प्रकल्प अधिकारी नाहीत. कृषी विभाग, वन विभागाची अवस्थादेखील अशीच आहे. त्यामुळे प्रमुख जबाबदारी सांभाळणारे अधिकारीच नसतील तर प्रशासन गतीमान होईल कसे? एकीकडे जिल्ह्यात नियमित योजनांबरोबरच सरदार सरोवर प्रकल्प तसेच अतिक्रमीत वनजमीन धारकांची सुनावणी यासह अनेक अतिरिक्त उपक्रम जिल्ह्यात आहेत. कुपोषण, सिकलसेलचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यामुळे सर्व स्तरावरुन योजनांचे नियोजन करताना सक्षम अधिकारी असणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश प्रमुख पदेच रिक्त असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा निश्चितच परिणाम दिसून येतो.
नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल वस्तीचा जिल्हा आहे. १५ वर्षानंतर जिल्ह्याकडे पुन्हा आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रीपद मिळाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेच्या विकासाच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. त्यातच नीती आयोगाने जिल्ह्याचा आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये समावेश करुन नव्या योजना व उपक्रम राबविण्याची संधी दिली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन जिल्ह्याला इतर विकसीत जिल्ह्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पालकमंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा पुरेपूर लाभ जिल्ह्याला मिळवून देण्यासाठी अधिक आक्रमकपणे काम करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. विशेषत: रिक्त पदे भरण्यासाठी त्यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करुन हा प्रश्न निकाली काढण्याची गरज आहे.