n लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : शहरातील १२ आरओ प्लांट मालकांना नगरपालिकेने नोटिसा बजावल्या असून, महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग, भूजल सर्वेक्षण व अन्न, प्रशासनाची परवानगीच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेची कागदपत्रे सादर करण्याचे पालिका प्रशासनाने सूचित केले आहे. अन्यथा प्लांटलाच सील करण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेच्या या नोटिसामुळे मालकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.राज्य शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण विभाग, अन्न व प्रशासन आणि भूजल सर्वेक्षण या तिन्ही यंत्रणांच्या परवानगीशिवाय राज्यात मोठ्या प्रमाणात खासगी आरओ वॉटर फिल्टर प्लांट सरार्सपणे सुरू असल्याचे चित्र आहे. साहजिकच यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा तक्रारी यंत्रणांकडून आल्या आहेत. बोअरिंगचे पाणी केवळ थंड करून ते वाटर फिल्टरच्या नावावर खपवून नागरिकांची प्रचंड आर्थिक लूट केली जात असल्याची ही तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. या प्लांट मालकांनी खरोखर नियमानुसार हे प्लांट सुरू केले आहेत की, शासनाच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे सुरू केले आहेत. याची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी पालिकेला तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिका प्रशासनानेदेखील आपल्या हद्दीतील साधारण १२ आरओ वाॅटर फिल्टर प्लांट मालकांना नुकत्याच नोटिसा जारी करून खुलासा मागवला आहे. त्या तिन्ही यंत्रणांच्या परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याचे सूचित केले आहे. तेही दोन ते तीन दिवसात प्रत्यक्ष स्वतः पालिकेत येऊन म्हणने मांडणे आवश्यक आहे. अन्यथा पालिका कुठलीही सबब न एकता वाटर फिल्टर प्लांटलाच सील ठोकणार आहे, असा कडक इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. पालिकेच्या अशा प्रस्तावित कारवाईमुळे मालकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आजतागायत वॉटर फिल्टर प्लांटच्या खऱ्या वस्तुस्थतीबाबत कोणीच दखल घेत नव्हते, त्यामुळे सदर प्लांट मालकांचेदेखील चांगलेच फावले आहे. आता अशा मालकांवर प्रशासनाने वक्रदृष्टी वळविल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने कारवाईबाबत प्रामाणिक, कुठलीही गिळमिळीत भूमिका न घेता ठोस कार्यवाही करण्याची सामान्य जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा डोके वर काढल्याशिवाय राहणार नाही.
शहरातील जलशुद्धीकरण प्रकल्प रखडलानागरिकांमध्ये क्षारच्या पाण्याचे वाढते प्रमाण यामुळे किडनीच्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस मोठी वाढ होत आहे. साहजिकच फिल्टरच्या पाण्याची क्रेझ ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये सुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून शहाराप्रमाणेच ग्रामीण खेड्यांमध्ये वाॅटर फिल्टर प्लांटची मोठी संख्या आहे. १० रूपयांत वीस ते पंचवीस लिटरचा जार मिळतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची ही मागणी होत असते. परंतु त्याच्या परवानगी बाबत ग्राम पंचायतींना असे कुठलेच कार्यवाहीचे पत्र नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्लांट धारकांबाबत दुजा भावाचे धोरण घेतले आहे आहे का? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. शहारा प्रमाणेच ग्राम पंचायत हद्दीतील वाॅटर फिल्टर प्लांट प्रकरणी ठोस कार्यवाही करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
शासनाच्या प्रदूषण मंडळाच्या आदेशा नुसार शहरातील आरओ फिल्टर वाॅटर प्लांट धारकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांना परवानगी बाबतचे कागद पत्र सादर करून प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. तशी कागद पत्रे नसतील तर असे प्लांट तातडीने सील करण्यात येतील. -सपना वसावा, मुख्याधिकारी न.पा.तळोदा