लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राज्य शासनाने दुष्काळी तालुक्यांच्या शाळांमधील विद्याथ्र्यासाठी दुध, अंडी, केळी अशा पौष्टीक आहार सुरू केला असला तरी यासाठी बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची केल्याने ही योजना राबविण्यासाठी शाळा पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी योजना ही रखडली आहे. निदान नंदुरबार जिल्ह्यासाठी तरी शासनाने बायोमेट्रीकची अट शिथिल करावी, अशी आदिवासी पालकांची मागणी आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातून साधारण सव्वा लाखापेक्षा अधिक विद्याथ्र्याना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.गेल्या वर्षी सरासरीच्या 50 टक्केपेक्षाही कमी पजर्न्यमान झाल्यामुळे राज्यातील जवळपास 180 तालुक्यांमध्ये तेथील पीक पाहणीच्या आनेवारीवरून दुष्काळी जाहीर केले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबारसह, शहादा, तळोदा हे संपूर्ण तीन तालुके व अक्कलकुवा तालुक्यातील काही मंडळांचा समावेश केला आहे. राज्यशासनाने या सर्व दुष्काळी तालुक्यांमधील जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था वा अनुदानित शाळांमध्ये यंदापासून दुध, अंडी, केळी असा पौष्टीक आहार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक शाळेने आठवडय़ातून तीन दिवस आलटून-पालटून हा आहार देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी शासनाने प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे 15 रुपये अनुदान निर्धारित केले आहे. संबंधीत शाळांनी स्वत: विद्याथ्र्याना आहार पुरवून त्यासाठी लागणा:या अनुदानाची मागणी पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे करायची आहे. या तालुक्यांमधील तीव्र दुष्काळाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन शाळांनी शासनाच्या या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश असले तरी शासनाने पोष्टीक आहार देतांना शाळांना विद्याथ्र्याची बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची आहे. बायोमेट्रीक शिवाय आहाराचे अनुदान मिळणार नसल्याची सूचनाही आदेशात दिली आहे. साहजिकच बायोमेट्रीक हजेरीच्या सक्तीमुळेच पौष्टीक आहाराचा फटका विद्याथ्र्याना बसला आहे. कारण जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये बायोमेट्रीक यंत्रे नाहीत. त्यामुळे हजेरीच्या अडचणी शाळांपुढे येणार आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील एक हजार 734 शाळांना आहार देण्याबाबत पत्रे दिली आहेत. अनुदानाची तरतूद करण्यासाठी लाभाथ्र्याची संख्याही मागविली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीर्पयतच्या विद्याथ्र्याना आहार दिला जाणार आहे. वास्तविक शासनाने पौष्टीक आहाराचे अनुदान देतांना बायोमेट्रीक हजेरीची अट लागू करण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण हजेरीसाठी संबंधीत शाळांकडे वीज जोडण्याची आवश्यकता भासत असते. मात्र ग्रामीण भागातील मोठय़ा प्रमाणात शाळांमध्ये वीज जोडणी नसल्याची स्थिती आहे. याशिवाय बायोमेट्रीक यंत्रासाठी निधीची तरतूद नसल्यामुळे स्वखर्चातून कोणतीच शाळा बायोमेट्रीक यंत्र खरेदी करू शकत नसल्याचे म्हटले जाते. त्याचबरोबर वीज वितरण कंपनीकडून भारनियमना व्यतिरिक्त सातत्याने वीज भारनियमन होत असल्यामुळे शाळांपुढे वीजपुरवठय़ाचाही मोठा प्रश्न निर्माण होत असतो. अशा वस्तुस्थितीमुळे हजेरीवरदेखील परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. योजना लागू करुन साधारण दीड महिना होऊन सुद्धा शाळांच्या या अडचणींमुळे शाळांनी स्पष्ट नकार दिल्याचे संबंधीत यंत्रणाने सांगितले. शासनाने निदान नंदुरबार जिल्ह्याची भौगोलिक, आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पौष्टीक आहाराची योजना सपशेल अयशस्वी ठरणार असून, प्रामाणिकपणे आदिवासी विद्याथ्र्याना आहार मिळण्यासाठी बायोमेट्रीक हजेरीची अट शिथिल करावी, अशी मागणी आदिवासी पालकांकडून जोर धरू लागली आहे. अन्यथा याविरोधात पालकांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील दुष्काळी भागातील शालेय विद्याथ्र्याना दूध, अंडी, केळी असा पोष्टीक आहार देण्यासाठी राज्यशासनाने भरीव निधीचीही तरतूद केली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषदेला साधारण तीन कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिल्याचे समजते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या व इतर शाळांनी आहारच सुरू न केल्यामुळे हा निधीदेखील परत जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक दुष्काळाची झळ मोठय़ा प्रमाणात तिन्ही तालुक्यांना बसली आहे. यातून विद्याथ्र्याना दिलासा देणे अपेक्षित असतांना ग्रामीण, अतिदुर्गम भागातील बायोमेट्रीकची अन्यायकारक अट लादून आदिवासी विद्याथ्र्याना पोष्टीक आहारापासून वंचित ठेवले जात आहे. शासनाच्या अशा अन्यायकारक धोरणाबाबत पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.