राज्याचे जलसंपदामंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे नंदुरबार जिल्ह्यात आले होते. त्यावेळी माजी आमदार पाडवी यांनी त्यांच्याशी याप्रकरणी सविस्तर चर्चा करून निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात नऊ मध्यम प्रकल्प व १२ लघु पाटबंधारे याेजना असे विविध ठिकाणांचे असे २१ लहान- मोठे सिंचन प्रकल्प निधीअभावी व सुधारित प्रशासकीय मान्यताअभावी रखडलेले आहेत. साहजिकच यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचा हजारो हेक्टर सिंचनाचा प्रश्नदेखील तसाच प्रलंबित आहे. यात नर्मदा नदी वळण योजना, उकाई धरणातील जलाशय, देहली, कोरडी, नागण अशा मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच इच्छागाव्हण, धनपूर, रापापूर, सुसरी हरिमोळ असा प्रकल्पांचा समावेश आहे. नर्मदा नदीवळण योजना २०११ पासून प्रस्तावित आहे. यासाठी एक हजार ५३३ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नर्मदा जल लवादाच्या निर्णयानुसार साधारण १०.८९ अब्ज पाण्यापैकी पाच अब्ज घनफूट पाणी तापी खोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या कामालाही चालना देण्यात यावी. त्याचबरोबर उकई धरणाच्या बॅक वाॅटरमधून पाच अब्ज घनफूट पाणी उचलून यात अंदाजे तीस हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या योजनेमुळे नंदुरबारसह तळोदा, अक्कलकुवा व नवापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्याच्या फायदा होणार आहे. यासाठी ६८९ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पडून आहे. वास्तविक २०१५ मध्ये शासनस्तरावर सामंजस्य करारदेखील झाला आहे. यावरही तातडीने कार्यवाही व्हावी. शिवाय देहाली, कोरडी, नागन हे मध्यम प्रकल्प किरकोळ कामांच्या निधीअभावी रखडले आहेत. कोरडी प्रकल्पाचे काम ९० टक्के पूर्णही झाले आहे. नागान मध्यम प्रकल्पासाठी १८०.२९ लाखांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनदरबारी नवीन सुधारित मान्यतेकरिता पडून आहे. तळोदा तालुक्यातील इच्छगव्हाण, रापापूर हे लघु पाटबंधारे निधीसाठीच रखडले आहेत. त्यांचा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावदेखील शासनास सादर केला आहे. परंतु, त्यावर अजून कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. यात नवीन भूसंपादन व बुडीत कुटुंबांना मोबदला देणे बाकी आहे. शहादा तालुक्यातील सुसरी धरणाचा कालवा व वितरकांची कामे शिल्लक राहिल्यामुळे भूसंपादनअभावी रखडलेले आहे. एकूणच नंदुरबार जिल्ह्यातील या सर्व पाणी योजनांची कामे शासन स्तरावरील कार्यवाहीअभावी रखडली असून, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या मोठा अनुशेष बाकी आहे. आपल्या स्तरावर रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करून संबंधित यंत्रणांना कार्यवाहीची सूचना द्यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प तांत्रिक अडचणी, अंदाजपत्रके, भूसंपादन व निधीअभावी त्या-त्या विभागात प्रलंबित असून यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे. सदर प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. - उदेसिंग पाडवी, माजी आमदार.