नर्मदा काठच्या स्थानिकांना डावलून विकास नको

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : पर्यटनाच्या नावाखाली स्थानिकांना ढावलून परस्पर होणा:या नियोजनाला विरोध राहणार असल्याचे नर्मदा बचाओ आंदोलनाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देखील देण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की, गुजरातच्या वर्तमान पत्रामध्ये मणिबेली बनणार फाईव्ह स्टार व्हिलेज अशा आशयाची बातमी वाचण्यात आली. पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी उच्च अधिका:यांसमवेत केवडीय कॉलनी येथे बैठक झाली. 18 डिसेंबरला काढलेल्या मोर्चात जिल्हाधिका:यांनी स्थानिकांनीच पुढाकार घ्यावा असे सांगितले असता अशा बातम्या येत आहेत. स्थानिकांना अंधारात ठेवून बाहेरच्यांना अतिक्रमणास चालना देण्याचेच नियोजन शासनाचे दिसून येत आहे. आमचे क्षेत्र पेसा अंतर्गत येते. त्यात स्थानिकांचा सहभाग, ग्रामसभेची मंजुरीशिवाय कोणतेही कार्य हे बेकायदेशीर असेल. स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षात  मणिबेलीर्पयत रस्ता पोहचलेला  नाही. वीज नाही, आरोग्य यंत्रणा सुरळीत नाही. वेळेवर रोजगार नाही. बेरोजगार भत्ता मागण्याची पाळी येते. ती देखील महिनोंमहिने पुर्ण होत नाही. त्यामुळे आधी याचे नियोजन झाले पाहिजे.मणिबेलीसह भादलर्पयत सर्व 33 गावांचे सामुहिक वनअधिकार मंजुर केले पाहिजे. 33 गावांमध्ये पर्यटन असो वा कुठल्याही विकासाचे नियोजन करायचे असल्यास स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय करू नये. 33 गावातील जल, जंगल, जमिनीवर व मासळीवर आमचाच हक्क राहील. बाहेरच्या लोकांचा मुळ गावात शिरकावाला पुर्ण विरोध असेल असेही या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. निवेदनावर नुरजी वसावे, सिताराम पाडवी, दिपक वसावे, पुन्या वसावे, गंभीर पाडवी, चेतन साळवे यांच्या सह्या आहेत.