नंदुरबार जिल्ह्यातील साडेतीन हजार कुटुंब झालीत चूलमुक्त

वृक्षतोडीस आळा : जंगलातील गावांमध्ये सिलिंडरचे वाटप

ठळक मुद्देवनक्षेत्रातील जंगलतोड होण्यास आळा बसलापहिल्या वर्षाला 8 सिलिंडर तर दुस:या वर्षापासून 6 सिलिंडर जंगलालगतच्या गावांमध्येही मोफत गॅस सिलिंडरचे वाटप

संतोष सूर्यवंशी । ऑनलाईन लोकमतनंदुरबार, दि़ 5 : वनविभागातर्फे गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यातील 3 हजार 430 कुटुंबीयांना एलपीजी गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आह़े त्यामुळे ही कुटुंबे आता पूर्णपणे चूलमुक्त होऊन वनक्षेत्रातील जंगलतोड होण्यास आळा बसला असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात येत आह़ेदुर्गम भागात वाढत चाललेली वृक्षतोड, त्यामुळे होणारा पर्यावरणीय :हास, जंगलतोडीमुळे वाढते तापमान आदींपासून बचाव करण्यासाठी वनविभागाकडून दरवर्षी जंगलातील गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात येत असत़े गेल्या दोन वर्षामध्ये वनविभागाकडून अशा गावांमध्ये 3 हजार 430 लाभाथ्र्याना एलपीजी गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आह़े त्यापैकी, नवापूर व नंदुरबार तालुक्यात 2 हजार 509 गॅस सिलिंडर तर शहादा विभागांतर्गत येणा:या शहादा, अक्कलकुवा, तळोदा, धडगाव या तालुक्यांमध्ये 921 एलपीजी गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आह़े नंदुरबारातील दुर्गम भागात बहुतेक कुटुंबीय सरपणासाठी वृक्षतोड करीत असतात़ साहजिकच त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होत आह़े वृक्षतोडीमुळे वनक्षेत्रामध्येही सातत्याने घट होत आह़े जिल्ह्यात एकूण 2 लाख 8 हजार हेक्टर जमीन वनक्षेत्राखाली आह़े परंतु गेल्या काही वर्षाचा विचार केल्यास वनक्षेत्राखालील जमीन दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे जंगलतोड कमी व्हावी, दुर्गम भागातील ग्रामस्थांना सरपणाला पर्याय मिळावा म्हणून वनविभागाकडून एलपीजी गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात येत असत़े गॅस सिलिंडरवर वनविभागाकडून 75 टक्के अनुदान देण्यात येत असत़े तर 25 टक्के रक्कम स्वत: लाभाथ्र्याना भरावी लागत असत़े समित्यांचे केलेय गठणलाभाथ्र्याचा शोध घेण्यासाठी वनविभागाकडून प्रत्येक तालुक्यात समित्या गठित करण्यात येत असतात़ त्या समित्यांच्या सदस्यांकडून दुर्गम भागात जाऊन जंगल परिसरातील गावांना भेटी देत लाभाथ्र्याचा शोध घेऊन त्यांची नोंद करण्यात येत असत़े त्यानंतर लाभाथ्र्याकडून त्यांचे आधार कार्ड, बँक खातेक्रमांक घेण्यात येत असतो़ संबंधित लाभाथ्र्याला कुठल्या दुस:या योजनेतून एलपीजी गॅस सिलिंडरचा मिळतोय काय? याची खातरजमा प्रकल्प विभागाकडून प्रमाणित करण्याचे काम वनविभागाकडून करण्यात येत असत़े  लाभाथ्र्याना एलपीजी गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यासाठी वनविभागाकडून 75 टक्के अनुदान देण्यात येत असत़े त्याच सोबत जिल्हा नियोजन समितीकडूनही यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत असत़ेलाभाथ्र्याना सिलिंडरनुसार 2 शेगडय़ा, रेग्युलेटर आदी विविध गरजेची साहित्येसुध्दा वाटप करण्यात येत असतात़ प्रथम गॅस सिलिंडरची जोडणी करणा:या लाभाथ्र्याना पहिल्या वर्षाला 8 सिलिंडर तर दुस:या वर्षापासून 6 सिलिंडर देण्यात येत असतात़ त्यासोबतच पाणलोट विकास कार्यक्रमातूनसुध्दा त्यांना  किराणा दुकानासारखे व्यवसाय थाटून रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून देण्यात येत़े या सर्वातून जंगलतोडीवर ब:यापैकी अंकुश बसल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आल़ेवनविभागाकडून श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेव्दारे गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात येत आह़े परंतु अजून बहुतेक दुर्गम भागात योजना पोहचण्याची बाकी आह़े त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात होत असलेली जंगलतोड व पर्यायाने पर्यावरणाचा होणारा :हास हे रोखण्यासाठी अधिकाधिक गावांमध्ये योजना पोहचने अपेक्षीत आह़ेसुरुवातीला केवळ जंगलातील गावांमधील ग्रामस्थांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येत होता़ परंतु आता जंगलालगतच्या गावांमध्येही मोफत गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात येत आह़े जास्तीत जास्त गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा आह़े