लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : मागील काही वर्षाच्या तुलनेत जिल्ह्यात या वर्षी सर्वाधिक पाऊस झाला. या पाऊसामुळे सर्वाधिक गावांना झळ पोहोचली असून लाल पट्टय़ातील गावांशिवाय अन्य गावातील नागरिकांना देखील या पावसाचा सामना करावा लागला. नंदुरबार जिल्ह्यात 2006 च्या अतिवृष्टीमुळे ठिकठिकाणी महापूर आले होते. त्या पूराची झळ जिल्ह्यातील बहुसंख्य नागरिकांना सहन करावा लागली होती. परंतु त्याहीपेक्षा यंदाची अतिवृष्टी अधिक राहिली असून जिल्ह्यात 119. 42 टक्के पर्जन्यवृष्टी झाल्याची नोंद शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे 12 वर्षापूर्वीच्या पुराच्या धोक्यापेक्षा यंदाचा पूर गंभीर असल्याचे म्हटले जात आहे. जिल्ह्यात पुराच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोका पोहोचणा:या गावांची संख्या 108 आहे. त्यात नंदरबार तालुक्यात 26, शहादा तालुक्यात 41, नवापूर तालुक्यात आठ तर अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील नर्मदा नदी काठावरील 33 गावांचा समावेश असून ही गावे लाल पट्टय़ातील ठरत आहे. यंदाच्या पावसामुळे या लाल पट्टय़ातील 108 गावांना नेहमीप्रमाणे झळ पोहोचलीच. परंतु तळोदा तालुक्यात एकही गाव लाल पट्टय़ात येत नाही. त्याशिवाय अक्कलकुवा तालुक्यातील सोरापाडा हे गाव देखील लाल पट्टय़ांतर्गत येत नाही. असे असतानाही तळोदा तालुक्यातून वाहणा:या निझरा नदीच्या पुराचे पाणी थेट तळोदा शहरात शिरले तर अक्कलकुवा शहरातून वाहणा:या वरखेडी नदीचा पूर सोरापाडा गावात शिरला. दोन्ही ठिकाणच्या पुरात काही कुटुंबियांचा संसार उघडय़ावर आला होता. सोरापाडा येथील नुकसानग्रस्तांसाठी विविध यंत्रणेच्या माध्यमातून मदतनिधी गोळा करण्यात आला होता, त्यातून काही प्रमाणात पूरपिडीतांना नुकसानीतून सावरता आले. त्याशिवाय शहादा शहरात देखील पुराने यंदा कहरच केला होता. परिणामी तळोदा, सोरापाडा व शहाद्यातील जनजीवन धोक्यात आले होते. तालुक्यातील संपूर्ण वाहतुक व्यवस्था बंद पडल्याने तीन राज्यातील प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.त्याशिवाय दोन महिन्यांपूर्वी संपूर्ण जिल्ह्यातील वाहतुक व्यवस्था देखील कोलमडली. काही वाहतुक आजही बंदच असल्याने नागरिकांना अडचणींशी दोन हात करावे लागत आहे.
यंदाच्या पावसाने पुरात वाहून गेलेल्यांची संख्या चार तर वीज कोसळून मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या पाच अशी एकुण नऊ जणांचा बळी गेला. ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत तीनने अधिक असल्याची नोंद शासनाकडे करण्यात आली आहे.खरीप हंगामातील पिकांचे देखील या वर्षी सर्वाधिक नुकसान झाले असून नुकसानग्रस्त शेतक:यांना नुकसानीचा मोबदला देण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.