लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यातील अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी खास ‘स्पेशल न्यू बॉर्न केअर युनिट’ अर्थात एनबीसीयूची मंजुरी मिळून त्यासाठी लाखो रुपयांची यंत्रसामग्री आली असली तरी दोन वर्षांपासून ती धूळखात पडून आहे. एकीकडे योग्य उपचाराअभावी बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले असल्याने दुसरीकडे यंत्रसामग्री वापराविना पडून आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक कुपोषित बालके असलेल्या जिल्ह्याला बालराेग तज्ज्ञाचीच नियुक्ती का होत नाही हा देखील संशाेधनाचा विषय ठरला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात कुपाेषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्यासाठी अनेक विशेष कार्यक्रम, प्रयोग व शासन स्तरावरून उपाययोजना सुरू आहेत. अनेक सामाजिक संस्थांच्या देखील त्यासाठी पुढाकार मिळत आहे. असे असतानाही प्रशासन यासंदर्भात इतके बेपर्वाईने का वागते? हा प्रश्न आता जाणकार करू लागले आहे. त्याचे वास्तव उदाहरण म्हणजे एनबीसीयू युनिट. या युनिटला मान्यता मिळून दोन वर्षांपासून यंत्रसामग्री अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयाला आली आहे. त्यासाठी काही पदेही भरण्यात आली आहे; परंतु प्रत्यक्षात संबंधित कर्मचारी युनिट कार्यान्वित न झाल्याने दुसऱ्याच विभागाची जबाबदारी सांभाळत आहे. या ठिकाणी बालरोगतज्ज्ञ भरला जात नसल्याने हे युनिट कार्यान्वित न झाल्याचे म्हटले आहे. येथील अर्धी सामग्री धडगाव ग्रामीण रुग्णालयात पाठिवण्यात आल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, तेथे देखील ते धूळखातच आहे.
वास्तविक जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. वर्षानुवर्षांपासून ही समस्या आहे. असे असताना ग्रामीण रुग्णालयात एकाही बालरोगतज्ज्ञाची नियुक्ती होत नाही. ही शोकांतिका आहे. कायमस्वरूपी बालरोगतज्ज्ञ मिळत नसेल तर मानधनावर अथवा तात्पुरती नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे; पण त्याबाबतही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात कमी वजनाचे बाळ, पूर्ण विकसित न झालेले बाळ, जन्माला येण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे अशा बालकांसाठी एनबीसीयू युनिट कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे; पण यंत्रसामग्री मिळाल्यानंतरही ते सुरू होऊ नये, ही गंभीर बाब आहे.
मुळातच कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने हा प्रश्न कमी हाेण्याऐवजी वाढतच असल्याचे आजवरचा अनुभव आहे. गेल्या वर्षीदेखील पोषण आहार तब्बल दोन महिने उशिरा पोहोचला. त्यामुळे कुपोषित बालकांची संख्याही वाढली होती. त्याबाबत वृत्तपत्रांतून चर्चा झाल्याने शासनाची चौकशी समिती नियुक्त झाली. जिल्हा परिषद स्तरावर व राज्यस्तरावर त्याची चौकशी झाली. यासंदर्भात ठपकाही ठेवण्यात आला. महिला बालकल्याण विकासमंत्र्यांनी तर काही अधिकाऱ्यांवर दोषारोप करून कारवाईचे आदेश काढले; पण कुणावरही कारवाई झाली नाही. हे चक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे. दोषी यंत्रणेला पाठीशी घातले जात असल्याने सर्वकाही आलबेल असल्याचे चित्र आहे; पण हे चित्र आता बदलण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा लोकांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटल्यास त्याचे वाईट परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील.