शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

‘आपले सरकार’साठी सेतू केंद्रांना कुलूप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 3, 2018 12:30 IST

ऑनलाईन पोर्टलवर भर : दाखले व कागदपत्रांसाठी फिरफिर होण्याची शक्यता

मनोज शेलार । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : शासनाने सर्वच सेतू केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता थेट ‘आपले सरकार’ आणि महाईसेवा केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. राज्याच्या माहिती संचालनालयाने हे आदेश काढले आहेत. दरम्यान, ऐन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या तोंडावरच सेतू केंद्र बंद झाल्याने विद्याथ्र्याना विविध दाखले, कागदपत्रांची अडचण होण्याची शक्यता व्यक्त केल जात आहे. राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयांच्या आवारात सेतू सुविधा केंद्र सुरू केले होते. यामुळे वेळेत दाखले किंवा कागदपत्रे मिळून नागरिकांची फिरफिर थांबली होती. शिवाय आर्थिक बचतदेखील झाली होती. सेतू सुविधा केंद्रांबाबत काहीवेळा तक्रारीही वाढल्या होत्या. त्या वेळोवेळी प्रशासनाने दूरदेखील केल्या. परंतु 1 जूनपासून राज्यातील सर्वच सेतू सुविधा केंद्र बंद करण्याचा आदेश राज्याच्या माहिती संचालनालयाने अर्थात डीआयटी काढला आहे. नंदुरबारातील सर्वच सेतू केंद्रांलाही कुलूप लागले आहे.‘आपले सरकारवर’ भरशासनाने गेल्या वर्षापासून आपले सरकार हे पोर्टल सुरू केले आहे. त्यावर सर्वच प्रकारचे दाखले उपलब्ध आहेत. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाण, अनेक ग्रापपंचायतींमध्ये आपले सरकार केंद्रदेखील सुरू आहे. या माध्यमातूनच आता प्रत्येकाला विविध कागदपत्रे आणि दाखले मिळविण्यासाठी शासन प्रय}शील आहे. त्यासाठी काही ठरावीक कालमर्यादादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आपले सरकार या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपयोग घ्यावा हा उद्देश सेतू सुविधा केंद्र बंद करण्यामागे असल्याचेही बोलले जात आहे. आपले सरकार पोर्टलवर पाचशेपेक्षा अधीक दाखले, कागदपत्र मिळू शकतात. मोबाईलवरील अॅप्स द्वारेदेखील दाखला, कागदपत्रासाठी नोंदणी करता येते.महाईसेवा केंद्रांवर आता या निर्णयामुळे अधिक भार वाढणार आहे. तहसील कार्यालयातून काही कागदपत्रे, दाखले आता सेतूप्रमाणे महाईसेवा केंद्रांकडेदेखील पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महाईसेवा केंद्रांवर अधिक भार वाढणार आहे. मोठय़ा शहरांमध्ये दोन ते तीन तर लहान शहर व गावांमध्येदेखील एक किंवा दोन महाईसेवा केंद्र सुरू आहेत. येत्या 10 दिवसात शैक्षणिक सत्र सुरू होणार आहे. शिवाय विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रकदेखील लवकरच सुरू होणार आहे. त्यासाठी लागणा:या कागदपत्रांकरीता नागरिकांच्या, विद्याथ्र्याच्या तहसील कार्यालयाच्या चकरा वाढू लागल्या आहेत.आपले सरकार पोर्टलवरून विविध कागदपत्र मिळविणे, तक्रारी करणे यासाठी काही ऑनलाईंन प्रक्रिया आहेत. ग्रामिण किंवा आदिवासी दुर्गम भागातील प्रत्येकाला ते जमेलच असे नाही. शिवाय सर्वच ग्रामपंचायतीत सेवा केंद्र आहेत असेही नाही. त्यामुळेदेखील अडचणी येऊ शकतात. परिणामी याबाबत नागरिकांना परिपूर्ण माहिती होणे आवश्यक आहे.