जमिन खरेदीकडे लाभाथ्र्याची पाठ : दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना

नंदुरबार : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेंतर्गत 13 वर्षात केवळ 507 लाभाथ्र्याना शेत जमिनी मिळवून  देण्यास समाज कल्याण विभागाला यश आले आह़े सदर योजना संपूर्ण राज्यभरात 2004 पासून सुरु करण्यात आलेली आह़ेअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान  योजना सन 2004 पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू  करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबियांना 4 एकर जिरायत (कोरडवाहू), दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमिन खरेदीसाठी येणा:या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदानाव्दारे देण्यात येत असत़े जिरायत आणि बागायत बागायत जमिन खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येत असत़े दरम्यान, प्रती एकर जिरायत क्षेत्रासाठी 5 लाख तर, बागायती क्षेत्रासाठी 8 लाखांची मदत करण्यात येत असत़े अनुसूचित जाती तसेच नवबौध्द  समाजातील भूमिहिन कुटुबियांचे जीवनमान सुधारावे, त्यांना उत्पन्नाचे साधण निर्माण व्हावे, तसेच त्यांना कायमस्वरुपी रोजगार मिळावा यासाठी राज्य शासनाकडून समाज कल्याण विभागामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड  सबलीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत असत़े या माध्यमातून लाभाथ्र्याना शेती करण्यासाठी जमिन मिळवून देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत असतात़ सदर योजना 1 एप्रिल 2004 पासून सुरु करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात योजनेबाबची कार्यवाही 2005 पासून सुरु करण्यात आली़ त्यामुळे 2005 ते 2017 र्पयत केवळ 507 लाभाथ्र्यानाच योजनेचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाकडून देण्यात आलेली आह़े त्यामुळे योजनेचा खरा उद्देश सफल होतोय की नाही? याबाबत अनेकांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आह़े लाभाथ्र्यामध्ये निरुत्साहलाभाथ्र्याना जमिन मिळवून देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून जमिन विक्रेत्यांचा शोध घेण्यात येत असतो़ परंतु शासकीय दरानुसार जमिनीची विक्री करणे अनेकांना परवडणारे नसत़े त्यामुळे अल्पदरात जमिन विक्री करण्यास जमिन मालक सहमत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आह़े त्याुळे साहजिकच लाभाथ्र्यानाही योजनेअंतर्गत जमिन मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आल़े शासनाकडून मिळणार 100 टक्के अनुदान जमिन खरेदी करण्यासाठी लाभाथ्र्याला जमिनीची 50 टक्के किंमत मोजावी लागत असत़े तर उर्वरी 50 टक्के रक्कम शासनाकडून निधीच्या स्वरुपात भरली जात असत़े परंतु तरीदेखील योजनेसाठी लाभाथ्र्याचा निरुत्साह दिसून येत असल्याने शासनाकडून याबाबत 100 टक्के अनुदान देण्याबाबत विचार सुरु असल्याची माहिती आह़े त्यामुळे योजनेसाठी लाभार्थी संख्येत भर पडेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आह़े  समाज कल्याण विभागातर्फे अनुसूचित जाती तसेच नवबौध्दांसाठी विविध शासकीय योजना राबविण्यात येत असतात़ त्यापैकीच एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना म्हणून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आह़े या योजनेचा मुख्य उद्देश लाभाथ्र्याना शेत जमिनी मिळवून देणे आह़े परंतु बदलत्या शेती पध्दती, आसमानी संकटामुळे शेती करण्यासाठी धजावत नसल्याचे सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे योजनेंतर्गम जमिन घेऊन तीला कसण्याबाबत उदासिनता दिसून येत असल्याचे दिसून येत़े दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौध्दांना जी जमिन वाटप करावयाची आह़े त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे, तसेच लाभाथ्र्याची निवड करण्यासाठी, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत असत़े यात, समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक भूमिअभिलेख, सह निबंधक, नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन, संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी व सदस्य सचिव म्हणून समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त काम करीत असतात़