नंदुरबार: जिल्ह्यातून एकूण दाखल झालेले दावे व आत्तापर्यंत मंजूर झालेले दावे पाहता सुमारे २०,००० दाव्यांचा निकाल लागणे शिल्लक आहे. जिल्ह्यातील सर्व वनसमितीद्वारे किती द्यावे दाखल झालेले आहेत याचा आढावा घेऊन शहानिशा करण्याचे निर्देश खासदार डॅा.हिना गावीत यांनी आढावा बैठकीत दिले. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी विविध बाबी समोर आल्या. ज्यांच्या दिलेल्या वनपट्ट्यांवर चतु:सीमा दाखवलेल्या नाहीत प्रत्यक्ष खेडत असलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची नोंद आहे. ज्यांनी एकापेक्षा अधिक ठिकाणी अतिक्रमण केले आहे व त्याचे अतिक्रमित क्षेत्र एकूण चार हेक्टरपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या तक्रारी निकाली काढण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्यात.
ॲग्री सिल्व्हीप्लॉट, फायरलाईन प्लॉट, पिलर लाईन प्लॉट या जमिनी सरकारने वेठबिगार म्हणून दिल्या होत्या त्या जमिनींना अतिक्रमणधारक असे कसे म्हणता येईल असा प्रश्न उपस्थित करत यासंदर्भातील पुरेशी माहिती घेऊन पुढील बैठकीत विस्ताराने चर्चा करण्याचे ठरले.
जुन्या १९८० च्या आधीच्या वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण धारकांना त्यांच्या हक्कापासून डावलले जात असल्याचा प्रश्न वनहक्क कायद्यातील कलम ३ च्या ८ प्रमाणे सोडविण्याबाबत खा. गावीत यांनी आग्रह धरला. वनदावे निकाली काढण्यासाठी जीपीएस मोजणी २०१९ पासून बंद आहे. सदरच्या जीपीएस मोजणीची वेबसाईट सुरू करण्याबाबत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्याशी संपर्क करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेत.
बैठकीत आमदार डॉ. विजयकुमार गावीत, निवासी जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. चेतन गिरासे, सहायक जिल्हाधिकारी मिनल करणवाल, मैनक घोष, डॉ. कांतीलाल टाटीया, यशवंत पाडवी, भिका पाडवी, रामदास पावरा, नितेश वळवी, शिवाजी पराडके, चंदू पाडवी, रोशन पाडवीसह अनेक अतिक्रमणधारक उपस्थित होते.