लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यातील अंगणवाडींमधील १,३६९ स्थलांतरित बालके ही डिसेंबरमध्ये आहारापासून वंचित आहेत तर ३९ बालके गरोदर मातांसोबत बाहेर गेल्याने वंचित असल्याची माहिती जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेत देण्यात आली. सभेत इतरही विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. नंदुरबार जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा अ‍ॅड. सीमा वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौदळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.वर्षा फडोळ, सदस्य भरत गावित, सी.के.पाडवी, देवमन पवार, मधुकर नाईक आदी उपस्थित होते.देवमन पवार यांनी अंगणवाडीतील लाभार्थी बालकांना आहारासंदर्भात विचारणा केली असता स्थलांतरीत बालकांचा आहार वाटप झाला नसल्याचे महिला व बालकल्याण अधिकारी कृष्णा राठोड यांनी माहिती दिली. मधुकर नाईक यांनी मौजे लक्कडकोट व सोनपाडा तर भरत गावित यांनी नांदवण येथील उपकेंद्र इमारत बांधकामाची कमी दराची निविदा न स्वीकारता त्या रद्द करावेत असा ठराव करण्याची मागणी केली. सभेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सण २०२१-२२ चा नियोजन आराखडा व लेबर बजेट तसेच सन २०२०-२१ च्या पुरवणी आराखड्यास मंजुरी मिळणे बाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी भारूड यांनी माहिती सादर केली. जिल्हा परिषद नंदुरबार चे हस्तांतरण योजना जिल्हा परिषद सेस, अभिकरण, घसारा निधी, देखभाल व दुरुस्ती या खात्यातून विविध बँकेत २०३ कोटी ७ लक्ष ६९ हजार ८४६ रुपये गुंतवणूक रक्कमेस कार्योत्तर मंजुरी मिळण्याबाबत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल कुमार गायकवाड यांनी माहिती सादर केली. कोविड लस बाबत आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन बोडके यांनी सांगितले, जिल्ह्याला १२ हजार ५०० डोस मिळाले असून चार केंद्रावर पाच हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही लस दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व विभाग प्रमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची सदस्यांना सभागृहात माहिती द्यावी व व भूमिपूजन कार्यक्रमांना सदस्यांना बोलवावे अशी मागणी भरत गावीत यांनी केली. २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवी चे वर्ग सुरू करण्याबाबत शासनाचे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे यांनी वाचून दाखवले. बैठकीत इतरही विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
महाल कडू येथे चार वर्षापासून पाणीपुरवठ्याची टाकी बांधली असून त्यात पाणी टाकले गेले नाही. चिखली येथे लघुसिंचनचे काम ग्रामपंचायतीने ठेकेदाराकडून करून घेतले. बॅकेतून सरपंचांनी पैसे काढून घेतले मात्र ठेकेदाराला बिल दिले नसल्याची तक्रार केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना चौकशी करण्याचे सांगितले. जिल्ह्यात काही गावांमध्ये घर जळालेले लाभार्थी व पुराच्या पाण्यात घर वाहून गेलेले लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेत प्राधान्यक्रमाने घरे द्यावीत अशी मागणी भरत गावित व रतन पाडवी यांनी केली.