गौणखनिजाचे अवैधपणे उत्खनन

लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : तालुक्यात गौणखनिजाची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असून या गौणखनिजाच्या वाहतुकीने पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. काही ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या गौणखनिजाचे उत्खनन सुरू असून यातून शासनाचा महसूल बुडत आहे. महसूल विभागाने गौणखनिज माफियांवर कठोर कारवाई करावी अन्यथा याविरोधात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.शहादा तालुक्यात १४ गौणखनिज खदाणी आहेत. पैकी डोंगरगाव, सारंगखेडा, वरूळ, कानडी, अनरदबारी, बिलाडी आदी खदाणीतून दगड, मुरूम, खडीचा लिलाव झालेला नाही. परंतु गौणखनिजाची बिनधास्त वाहतूक होत आहे. तसेच परवाना नूतनीकरण केला आहे का? रॉयल्टी भरलेली आहे का? किती ब्रास गौणखनिज काढायचे? चलनप्रमाणे काढले जात आहे का? याबाबतची चौकशी न होता दिवसाढवळ्या महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून मनमानी पद्धतीने गौणखनिजाचा अवैधरीत्या उपसा होत आहे. यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे व माफियांचे उखळपांढरे होत आहे. या कामात शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. या गौणखनिजाच्या वाहतुकीने भविष्यात पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकणार आहे. महसूल विभागाने अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतुकीची गंभीर दखल घेऊन गौणखनिजाची वाहतूक थांबविण्याची मागणी होत आहे.वाळू वाहतूकही मोठ्या प्रमाणात होत असून वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया झालेली नसताना वाळू येते कोठून आणि जी येत आहे ती अव्वाच्या सव्वा भावाने बांधकामधारकांना घ्यावी लागत आहे. वाळू घाटाची प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. तापी नदीच्या वाळूची थेट नाशिक, मुंबईपर्यंत वाहतूक केली जाते. वाळूचे आगार म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याला ओळखले जाते. तापी नदीवर लहान-मोठे मिळून जवळपास १५ पेक्षा जास्त घाट आहेत. या तापीच्या वाळूची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने अनेक व्यावसायिक या क्षेत्रात उतरुन वाळूच्या ठेक्यासाठी स्पर्धा लागते व पर्यावरणाचे, महसूल विभागाचे कोणतेही नियम, कायदे न पाळता अमर्याद वाळू उपसा केला जातो. यंदा वाळू लिलाव प्रक्रिया अजून झालेली नाही. त्यामुळे शेजारील गुजरातमधील वाळू उपशावरच मदार सुरू आहे. परिणामी वाळूची कृत्रिम टंचाई भासवून वाळूचे भाव वाढवून विक्री केली जात आहे. प्रशासनाने वरील गोष्टींचा विचार करून गंभीर दखल घेऊन अवैधरित्या गौणखनिजाचा होणाºया उपशावर नियंत्रण आणावे अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विविध संघटनांकडून देण्यात आला आहे. याबाबत शहादा तहसीलदारांना निवेदनही देण्यात आले आहे.